दिन-रात मेहनत करके 69 हजार शिक्षक भर्ती में सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन मंजिल अब भी काफी दूर नजर आ रही है। सहायक अध्यापक भर्ती में सफल घोषित किए गए अध्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मई से शुरू होने जा रही है। आवेदन तो घर बैठे हो जाएगा लेकिन काउंसलिंग में पेच फंसेगा।
काउंसलिंग तीन से छह जून तक प्रस्तावित है जबकि सामान्य यात्री ट्रेनें का परिचालन 30 जून तक बंद रहेगा। रोडबेज की बसों के संचालन को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी काउंसलिंग से वंचित हो सकते है। ऐसा हुआ तो भर्ती में सफलता के बावजूद नौकरी हाथ नहीं आएगी। हालांकि जब 69 हजार शिक्षक भर्ती का परिणाम आया था, तब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शासन और बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों की ऑनलाइन बैठक में यह मुददा उठा था , लेकिन इस समस्या का कोई निराकरण नहीं खोजा जा सका। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को सोमवार से शुरू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वरीयता क्रम में 75 जिलों को विकल्प के तौर पर भरना हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 मई की मध्यरात्रि तक होगा। इसके बाद मेरिट बनाकर कटऑफ अंक तय किए जाएंगे और इसी आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।कटऑफ अंक के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए किसी भी जिले में जाना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रयागराज में रहने वाले किसी अभ्यर्थी ने अगर पहला बिकल्प प्रयागगाज भरा और बाकी 74 जिलों का विकल्प अपनी सुविधानुसार क्रमवार भरा है तो जरूरी नहीं कि अभ्यर्थी कीकाउंसलिंग प्रयागराज में हो और उसे यही पोस्टिंग मिल जाए। अगर उसका कटऑफ प्रयागराज के लिए निर्धारित कटऑफ से भिन्न है तो अभ्यर्थी को दूसरे जिले की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए इंतजार करना होगा। अगर अभ्यर्थी का कटऑफ किसी अन्य जिले के लिए निर्धारित कटऑफ के समान है तो अभ्यर्थी वहां आयोजित होने बाली काउंसलिंग में शामिल होगा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब सामान्य यात्री ट्रेनों और बसों का संचालन नहीं होगा तो अभ्यर्थी संबंधित जिले तक कैसे पहुंचेगा। इस बारे में उतर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार का कहना है कि पूर्व में हुईं वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान इस मसले पर चर्चा कीगई थी। इन परिस्थितियों में महानिदेशक स्कूली शिक्षा की ओर से सामान्य दिशा- निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को संबंधित जिले में आयोजित काउंसलिंग में शामिल होने के लिए निजी वाहनों से जाने की अनुमति प्रदान की जाए।
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