लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों में मिड-डे मील नहीं मिलने से केंद्र नाखुश, मिड-डे मील के लिए बनेगी नई सेफ्टी गाइडलाइन
लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों में मिड-डे मील नहीं मिलने से केंद्र नाखुश, मिड-डे मील के लिए बनेगी नई सेफ्टी गाइडलाइन
नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जहां खान-पान को बेहतर रखते हुए इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखने की सलाह दी जा रही है, वहीं यूपी, महाराष्ट्र सहित देश के कई बड़े राज्यों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लॉकडाउन के बाद से मिड-डे मील ही नहीं दिया गया। इसके बाद केंद्र ने ऐसे सभी राज्यों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही ओडिशा जैसे राज्यों से सबक लेते हुए स्कूली बच्चों को कुकिंग कास्ट के साथ तुरंत मिड-डे मील उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ओडिशा ने अपने यहां स्कूली बच्चों को 90 दिन का मिड-डे मील एक साथ ही उपलब्ध करा दिया है।
केंद्र ने वैसे तो लॉकडाउन के बाद ही एहतियातन सभी राज्यों से बच्चों को नियमित मिड-डे मील उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए थे। बाद में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ते देख मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों को मिड-डे मील उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
साथ ही इसे लेकर अतिरिक्त राशि भी जारी कर की। मंत्रलय ने हाल ही में जब राज्यों से मिड-डे मील के वितरण का ब्यौरा मांगा, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मिड-डे मील नहीं दिए जाने की जानकारी सामने आई। इसके लिए राज्यों ने दूसरे मोर्चो पर अपनी व्यस्तताओं का हवाला दिया, लेकिन मंत्रलय ने राज्यों के तर्को को खारिज करते हुए ऐसे समय में बच्चों के मिड-डे मील के वितरण को भी जरूरी बताया। हाल ही में हुई प्रोग्राम एप्रूबल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में इसे लेकर भारी नाखुशी जताई गई। मंत्रलय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक राज्यों को जब समय पर मिड-डे मील से जुड़ी सारी खाद्य सामग्री उपलब्ध करा दी गई है, तो इसके बावजूद बच्चों तक उन्हें नहीं पहुंचाया गया।
मिड-डे मील के लिए बनेगी नई सेफ्टी गाइडलाइन
संक्रमण के खतरे को देखते मंत्रलय स्कूलों में बनने वाले मिड- डे मील के लिए भी एक नई सेफ्टी गाइड लाइन तैयार करेगा। इसके तहत खाना तैयार करने से लेकर उसे परोसने आदि के लिए एक मानक तय होंगे। साथ ही इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि बच्चों को जो भी खाना उपलब्ध कराया जाए, वह पूरी तरह से सुरक्षित हो। इस दौरान खाना बनाने में लगे लोगों के स्वास्थ्य से लेकर बच्चों को खाना परोसने के दौरान संक्रमण से बचाने के लिए पर्याप्त शारीरिक दूरी रखने जैसे नियम भी तय होंगे। सब्जी की सफाई आदि को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरतने के उपाय किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक स्कूलों के खुलने से पहले यह गाइडलाइन तैयार कर सभी को उपलब्ध करा दी जाएगी।केंद्र ने वैसे तो लॉकडाउन के बाद ही एहतियातन सभी राज्यों से बच्चों को नियमित मिड-डे मील उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए थे। बाद में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ते देख मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों को मिड-डे मील उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
साथ ही इसे लेकर अतिरिक्त राशि भी जारी कर की। मंत्रलय ने हाल ही में जब राज्यों से मिड-डे मील के वितरण का ब्यौरा मांगा, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मिड-डे मील नहीं दिए जाने की जानकारी सामने आई। इसके लिए राज्यों ने दूसरे मोर्चो पर अपनी व्यस्तताओं का हवाला दिया, लेकिन मंत्रलय ने राज्यों के तर्को को खारिज करते हुए ऐसे समय में बच्चों के मिड-डे मील के वितरण को भी जरूरी बताया। हाल ही में हुई प्रोग्राम एप्रूबल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में इसे लेकर भारी नाखुशी जताई गई। मंत्रलय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक राज्यों को जब समय पर मिड-डे मील से जुड़ी सारी खाद्य सामग्री उपलब्ध करा दी गई है, तो इसके बावजूद बच्चों तक उन्हें नहीं पहुंचाया गया।
मिड-डे मील के लिए बनेगी नई सेफ्टी गाइडलाइन
Post a Comment