उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षामित्र भाइयों और बहनों आपको शायद ना पता हो एक समझौता हुआ था,यह समझौता 5 भागों में विभक्त और 31 आर्टिकल इसमें दिए गए हैं

nternational covenant on economic social and cultural rights*

*Adopt and opened for signature registration and session by general assembly resolution of 16 December 1966*

*Entry into force 3 January 1976 in accordance with article 27*

*यह समझौता 5 भागों में विभक्त और 31 आर्टिकल इसमें दिए गए हैं ।*

*आप सभी को अवगत कराना है कि पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को* *सामाजिक सुरक्षा के तहत हित लाभ दिलाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक्ट 1952 एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम 1948 के प्रावधानों को लागू कराने के लिए जिसका लाभ हम सभी को मिल सके पुरजोर तरीके से संपूर्ण साथियों के साथ पत्राचार एवं कोर्ट का सहारा लिया गया*

*जिसके चलते*-----------

_भारत का राज्य पत्र 23 मार्च 2011 की अधिसूचना में बिंदु नंबर साथ में हमको रखा गया 22 दिसंबर 2016 भारत के राज्य पत्र में पुनः इसको बढ़ाया गया और ₹15000 से बढ़ाकर जो लोग ₹21000 तक मानदे पाते हैं उनको इस दायरे में लाया गया। वहीं दूसरी तरफ 9 जनवरी 2017 17 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 1 की उप धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 को अध्याय 4 तथा अध्याय 5 और 6 की धारा 77 78 79 और 81 के उपबंध उत्तर प्रदेश के राज्य में निम्न जिलों को बढ़ाया गया किसके साथ जिलों की संख्या 42 हो गई_।

*वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 जून 2008 को अनुच्छेद द्वारा बजट जारी हुआ जिस में भी हमको रखा गया इसके बाद पुनः 23 मई 2013 को --------------------*

*संख्या359/36-6-2013-5,(5)/2011 को एक अधिसूचना जारी की अधिसूचना के पेज नंबर 2 में बिंदु नंबर 7 पर पुनः जिक्र किया गया।*

*कर्मचारी राज्य बीमा निगम विश्व की सबसे बड़ी संविदा कर्मचारियों के लिए पॉलिसी है जिसमें 20 से अधिक लाभ प्रदत्त है इस योजना में0.75 % कर्मचारी का एवं 1.25% नियोक्ता का कटेगा सरकार ने यह लाभ हमें नहीं दिया इस बात का हमें खेद और हमारे शीर्ष नेता जिम्मेदार हैं अगर दिया होता तो जो साथी आज हमारे बीच नहीं रहे उनके परिवार वालों को कम से कम ₹600000 पेंशन आदि चीजें जरूर मिलती लेकिन कोई बात नहीं आने वाले दिनों में सभी को इसका लाभ मिलेगा क्योंकि यह केंद्रीय कानून है सरकार से भाग नहीं सकती हम लड़ेंगे और जीतेंगे सबूत है तो सबूत है।*

*_इसके अलावा और भी अहम सबूत है मैंने लड़ाई का रास्ता बदला है तरीका बदला है बाकी जो भी व्यक्ति जो कर रहा है सब स्वतंत्र है मुझे किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करना। मेरी इस लड़ाई में केसी सोनकर रायबरेली का अभूतपूर्व योगदान रहा है और आगे भी रहेगा_*

*@त्रिभुवन सिंह*