प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम को सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर 30 फीसदी कम कर दिया है। बचे हुए 70 फीसदी पाठ्यक्रम को भी तीन हिस्सों में बांटा गया है। प्रोजेक्ट, स्वाध्ययन और ऑनलाइन कक्षाओं में पाठ्यक्रम को बांटा गया है। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है।
आदेश के मुताबिक, पाठ्यक्रम के वे हिस्से जो बच्चे खुद समझ सकते हैं उसे वे खुद पढ़ कर समझेंगे। यदि उन्हें कठिनाई आएगी तो वह शिक्षक से बात कर सकेंगे। वहीं कुछ हिस्सा प्रोजेक्ट के माध्यम से कवर किया जाएगा। हाईस्कूल में हर विषय में 30 नंबर का प्रोजेक्ट बनवाया जाता है। ऑनलाइन कक्षाओं को व्हाट्सएप, दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने दी है। हर वर्ष इस वर्ष भी शैक्षणिक कैलेण्डर निकाला जाएगा जिसमें स्कूलों में पाठ्यक्रम को पढ़ाने, मूल्यांकन कराने, मॉनिटरिंग आदि के लिए स्कूलवार, जिलावार, मंडलवार, राज्य स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि ऑनलाइन कक्षाओं से लेकर विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं तक पर नजर रखी जा सके। विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षावार, विषयवार,अध्यायवार प्रश्न पत्र बैंक बनाकर माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा। इनका मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
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