खुशखबरी: त्योहार से पहले एक और राहत पैकेज सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात

नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सोमवार को सरकार ने एक और पैकेज का एलान कर दिया। इस बार सरकार दो तरीके से अर्थव्यवस्था में तेजी लाने जा रही है। सरकार के पहले उपाय से उपभोक्ता की मांग में बढ़ोतरी होगी तो दूसरे से देश के जीडीपी में। इन दोनों उपायों से अगले 31 मार्च तक अर्थव्यवस्था में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की मांग निकलने की उम्मीद है।

73,000 करोड़ रुपये की मांग केंद्र और राज्य सरकार के उपायों से निकलेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक अगर उपभोक्ता खपत में बढ़ोतरी के सरकारी उपायों को संगठित निजी क्षेत्र भी अपनाते हैं तो अर्थव्यवस्था में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त मांग निकल सकती है।

दो तरीके से उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी की जाएगी। पहले उपाय के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपने लीव ट्रैवल कनसेशन (एलटीसी) की रकम से त्योहारी सीजन के दौरान वैसे सामान की खरीदारी कर सकेंगे जिन पर 12 फीसद या इससे अधिक की जीएसटी दर हो। टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसे कई कंज्यूमर गुड्स इस श्रेणी में शामिल हैं। उन्हें 31 मार्च, 2021 से पहले यह खरीदारी करनी होगी। खरीदारी कर मुक्त होगी। साक्ष्य के रूप में जीएसटी की रसीद प्रस्तुत करना होगा। एक शर्त यह है कि यह सुविधा उसे ही मिलेगी जो निर्धारित किराया एलटीसी से तीनगुना खर्च करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ सरकारी बैंक और केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी यह सुविधा होगी। सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंक और केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों को एलटीसी वाउचर दिए जाने से अर्थव्यवस्था में 19,000 करोड़ की मांग का सृजन होगा। अगर राज्य भी अपने कर्मचारियों को एलटीसी वाउचर देते हैं तो 9,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग निकलेगी।

पूंजीगत व्यय के रूप में सरकार 37,000 करोड़ रुपये निकालने जा रही है। इनमें से 12,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए कर्ज के रूप में राज्यों को दिए जाएंगे। 50 साल में उन्हें यह कर्ज लौटाने की सुविधा होगी। इस 12,000 करोड़ में से 1,600 करोड़ उत्तर पूर्व राज्यों के लिए निर्धारित किया है।

एक लाख करोड़ का पैकेज देगा बाजार को रफ्तार

’>>28,000 करोड़ रुपये केंद्र-राज्यों के कर्मियों को एलटीसी वाउचर

’>>8,000 करोड़ केंद्र-राज्यों के कर्मियों को त्योहारी एडवांस में

’>>28,000 करोड़ रुपये एलटीसी वाउचर पेमेंट निजी क्षेत्र अपने कर्मियों को करेगा

’>>25,000 करोड़ का पूंजीगत व्यय केंद्र सरकार करेगी

’>>12,000 करोड़ का पूंजीगत व्यय राज्य सरकारें करेंगी

रुपे कार्ड से कर्मचारियों को दस हजार का त्योहारी एडवांस

सरकार केंद्रीय कर्मियों को रुपे कार्ड के रूप में 10,000 रुपये त्योहारी एडवांस के रूप में देगी। 10 किस्तों में इस एडवांस को लौटाने की सुविधा होगी, लेकिन अगले 31 मार्च तक इस एडवांस रकम को खर्च करना होगा। रुपे से होने वाले भुगतान का शुल्क सरकार करेगी। इस एडवांस राशि के रूप में 4000 करोड़ रुपये के भुगतान की उम्मीद है। राज्य भी अपने-अपने कर्मचारियों को त्योहारी एडवांस देते हैं तो 4000 करोड़ रुपये का वितरण हो सकता है। इस प्रकार 8000 करोड़ की अतिरिक्त मांग निकल सकती है।

’>>केंद्र सरकार ने की बाजार में मांग पैदा करने की कोशिश

’>>एलटीसी के पैसे से कर्मचारी खरीद सकेंगे टीवी, फ्रिज

’>>केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा ब्याज रहित 10,000 रुपये का त्योहारी एडवांस

’>>पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 12,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज

’>>केंद्र करेगा अतिरिक्त 25 हजार करोड़ का पूंजीगत व्यय