यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती के विवादित मामले हल करेगा शासन

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक के 69 हजार पदों पर भर्ती से सभी संबंधित मामलों को शासन ने अपने पाले में ले लिया है। सभी जिलों से कहा गया है कि जिन भी बिन्दुओं पर अभी की अस्पष्टता हो, उसे 21 दिसंबर तक शासन को संदभर्ति कर दें।

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने बताया कि जिन बिन्दुओं पर अभी भी स्पष्टता है, उन सभी मामलों में शासन स्तर से ‘केस टू केस बेसिस’ पर फैसला किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर एक समिति गठित की गई है। इस कारण सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ऐसे सभी मामले 21 दिसंबर तक शासन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

पिछले दिनों प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने भी कहा था कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले किसी अभ्यर्थी का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के स्तर से निरस्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी बीएसए ने ऐसा कोई आदेश कर दिया है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इस मामले में अंतिम फैसला शासन स्तर से ही लिया जाएगा। यह बातें उन्होंने वह लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर धरना दे रहे अभ्यर्थियों से ही कही थी।