डीएम ने बीएसए सहित पांच का वेतन रोका, बैठक में अनुपस्थित रहने की मिली सजा

 डीएम ने बीएसए सहित पांच का वेतन रोका, बैठक में अनुपस्थित रहने की मिली सजा

औरैया : विकास कार्यों की प्रगति को जिला मुख्यालय ककोर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजित की गई। बैठक में शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के 71 बिन्दुओं पर समीक्षा की गई। डीएम ने बैठक में अनुपस्थित रहने पर बीएसए सहित पांच अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए।

सोमवार को विकास कार्यों की प्रगति को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम अभिषेक सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी सीएससी व पीएचसी पर सभी जरूरत की दवाएं उपलब्ध रहे। यदि कहीं पर दवा खत्म होने वाली हो तो समय से मांग पत्र भेजकर दवा मंगा ली जाए। जनपद में सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराया जाए एवं सभी प्रसव सरकारी संस्थाओं में कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी एंबुलेंस का नियमित निरीक्षण किया जाए। एंबुलेंस समय से मरीज के पास पहुंचे इसका विशेष ध्यान रखा जाए। आयुष्मान लाभार्थियों को चिकित्सा लाभ दिया जाए।

जिलाधिकारी ने डीएसओ को निर्देश दिए कि सभी दिव्यांग जनों के राशन कार्ड बनाए जाएं। विशेष अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर अपात्रों को चिहित कर उनके राशन कार्ड निरस्त किए जाए। उन्होने कहा कि जो योजनायें बजट के अभाव में अधूरी पड़ी है उनके लिए बजट की मांग कर उन्हें पूर्ण किया जाये। सभी योजनाओं को आमजन तक पहुचाया जाए। आमजन के जीवन में बदलाव दिखना चाहिए सभी योजनाओं को जमीन पर उतारा जाए।

सामुदायिक शौचालय निर्माण के संबंध में जिलाधिकारी ने पाया कि 456 के लक्ष्य में से 87 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है जबकि 155 शौचालय प्लिथ स्तर तक, 163 छत स्तर तक व 51 प्लास्टर स्तर तक पूर्ण हो चुके है। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा कराएं। वहीं निर्माण कार्यों को लेकर टीम बनाकर गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए।

बैठक में अनुपस्थित रहने पर डीएम ने बीएसए, जिला रेशम अधिकारी, एक्सईएन सिचाई और एक्सईएन विद्युत का वेतन रोकने का दिया निर्देश दिए। इसके अलावा यूपीपीसीएल के परियोजना प्रबंधक को निर्माण प्रगति धीमी रहने पर नाराजगी जताते हुये वेतन रोकने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।