बेसिक शिक्षा लिए बजट: यूपी सरकार बजट का बड़ा हिस्सा समग्र शिक्षा पर करेगी खर्च , बेसिक शिक्षा की कई योजनाओं के लिए देखें कितना बजट हुआ आवंटित

वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं सभी बच्चों को जूते- मोजे एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था। वहीं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 3,406 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा गया है।

बजट के मुताबिक, यूपी में अब बेसिक शिक्षा क्लास 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर साल निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की की घोषणा की गई है। सभी बच्चों को जूता - मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट (UP Budget 2021) सोमवार, 22 फरवरी को विधानसभा में पेश किया। योगी सरकार ने पहली बार पेपर लेस 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बजट में योगी सरकार ने एजुकेशन सेक्टर के लिए दिल खोलकर पैसा दिया है। बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं जिसमें 40 करोड़ रुपया तो सरकारी स्कूलों में सिर्फ यूनिफॉर्म वितरण के लिए तय है।

स्कूलों में जूता-मोजा, स्वेटर के लिए 300 करोड़ आवंटित

सरकार ने स्कूलों में बैग आदि के लिए अलग से 100 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा है। कक्षा -1 से 8 तक के छात्र / छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मिड डे मील के लिए 3406 करोड़

सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील खिलाया जाता है। इसके लिए यूपी सरकार ने 3,406 करोड़ रुपये का बजट रखा है। वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये आवंटित हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश चन्द्र द्विवेदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे समग्र विकास में सहायक बताया है। कहा कि आकांक्षी भारत का समावेशी विकास के संकल्प के साथ प्रस्तुत बजट अब तक का ऐतिहासिक और भारत के दीर्घकालीन विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट है।

द्विवेदी ने बजट को समग्र विकास में सहायक बताया है। कहा कि आकांक्षी भारत का समावेशी विकास के संकल्प के साथ प्रस्तुत बजट अब तक का ऐतिहासिक और भारत के दीर्घकालीन विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट है। इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को 99,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल व देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इस बजट में बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई हैं और स्नातक स्तर तक सभी छात्राओं को निश्शुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव है। स्नातकोत्तर स्तर पर 1.80 लाख वार्षिक आय तक के परिवारों की बेटियों को निश्शुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नर्सिंग की छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का प्रस्ताव भी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट दिया है। आकांक्षी भारत का समावेशी विकास के संकल्प के साथ बजट प्रस्तुत किया गया है। जो अब तक का ऐतिहासिक और भारत के दीर्घकालीन विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में 6 स्तंभ प्रस्तावित हैं। इस बजट में स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं संरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को प्राथमिकता दी गयी है।