UP के सरकारी विभागों के खाली पड़े करीब 50 हजार पदों पर जल्द होगी भर्तियाँ

राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त करीब 50 हजार पदों पर जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरु होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नई भर्ती प्रक्रिया पर अपनी सहमति जता दी है। जिसके तहत अब जल्दी ही आयोग इन पदों को भरने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) कराएगा। इसके साथ ही आयोग वर्ष 2020 के पूर्व से लंबित उन 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम भी अगले दो माह में जारी कर देगा। जिसके आधार पर पांच हजार से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। उसी के बाद आयोग विभिन्न विभागों में रिक्त करीब 50 हजार पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरु करेगा।

विभिन्न सरकारी विभागों के इन रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही कार्यवाही के बाबत उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि तमाम विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग की योजना तैयार हो गई है। प्रदेश सरकार को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। सरकारी विभागों के रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए हैं। जिसके तहत आयोग ने विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली तैयार कर उसका प्रजेंटेशन बीते दिनों मुख्यमंत्री के समक्ष किया गया था। उसके बाद अब आयोग ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) कराने की तैयारी शुरु की है। आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। मुख्यपरीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 पदों, राजस्व परिषद में राजस्व लेखपाल के 7882 पदों, कृषि निदेशालय में प्राविधिक सहायक-ग्रुप -सी के 1817 पदों, राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के 1137 पदों, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग में सहायक लेखाकार के 1068 पदों, गन्ना एवं चीनी विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 874 पदों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के 700 पदों , वन विभाग में वन रक्षक के 694 पदों, प्रशिक्षण एवं सेवायोजना विभाग में अनुदेशक के 622 पदों और चिचित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे प्राविधिज्ञ के 456 पदों पर भर्ती करने के लिए कार्यवाही शुरु की गई है। इस साल इन सभी पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य विभागों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही आयोग कर रहा है।

आयोग के अधिकारियों के अनुसार इन सभी पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्तियां द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार की जाएगी। जिसके तहत अभ्यर्थी चयन के लिए सबसे पहले प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा दो घंटे की होगी। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न का गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होगी। एक सवाल गलत होने पर 1/4 अंक काट दिया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रिजल्ट परसेंटाइल के आधार पर जारी किया जाएगा। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आयोग इन भर्तियों के लिए आवेदन की घोषणा जल्द ही करेगा। पदों के हिसाब से योग्यता निर्धारित की जाएगी। स्नातक, प्रोफेशनल कोर्सेज और इंटरमीडिएट समेत तकनीकी योग्यता वाले पदों पर ग्रुप वाइज आवेदन मंगाने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए आयोग अलग-अलग विभागों से आए भर्ती प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर अलग करेगा। मुख्य परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां विभिन्न विभागों में की जाएंगी।

इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों के भी रिक्त पद इसी प्रक्रिया से भरे जाएंगे। जिन सरकारी पदों की भर्तियों करने को लेकर बीते दो वर्षों में प्रारम्भिक परीक्षा हो चुकी है, उनका अंतिम परिणाम घोषित करने को लेकर आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अवर अधीनस्थ सेवा का अंतिम परिणाम घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार मंडी परिषद में टंकन एवं आशुलेखन परीक्षा बीते माह हो चुकी है, इसका अंतिम परिणाम अगले माह मार्च में घोषित कर दिया जाएगा। कनिष्ट सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के लिए हुई परीक्षा के अंतिम परिणाम अगले माह के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के पुर्नगठन के बाद 17,243 अभ्यर्थियों को नौकरी देने की संस्तुति आयोग के स्तर से की जा चुकी है। जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को सरकार के स्तर से नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं।