शिक्षामित्रों नई शिक्षा नीति में आवश्यक समाधान करते हुए स्थायी कर्मचारी या शिक्षक का दर्जा दे सरकार

 शिक्षामित्रों नई शिक्षा नीति में आवश्यक समाधान करते हुए स्थायी कर्मचारी या शिक्षक का दर्जा दे सरकार

शिक्षामित्रों को स्थायी करे सरकार'

लखनऊ। उप्र. दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने कहा कि प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन शिक्षामित्रों की समस्याएं जस की तस है। संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने मांग की कि सरकार शिक्षामित्रों को नई शिक्षा नीति में आवश्यक समाधान करते हुए स्थायी कर्मचारी या शिक्षक का दर्जा दे। अनिल ने रविवार को जारी बयान में कहा कि अल्प मानदेय से शिक्षामित्रों का जीवनयापन करना मुश्किल हो गया है। सरकार शिक्षामित्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं करती है तो इस साल भी होली फीकी ही रहेगी। भाजपा सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव में शिक्षामित्रों से किए वादे को पूरा नहीं किया है।