विभिन्न विभागों के एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर योगी सरकार की कैबिनेट की मुहर

लखनऊ: प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लगातार नीतियों में संशोधन कर रही है या नई नीतियां बनाई जा रही हैं। नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए सरकार यह लाभ अनुदान के रूप देने के लिए नई नीति बनाने जा रही है। इसके साथ ही वर्तमान नीति से चार मेगा इकाइयों को 191.70 करोड़ रुपये की सहूलियत देने का फैसला कैबिनेट ने लिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को सीएम के सरकारी आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें चौदह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ई-कैबनेट में विभिन्न विभागों के प्रस्ताव थे। इनमें उद्योगों को राहत के निर्णय भी शामिल रहे। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अर¨वद कुमार ने बताया कि सरकार उद्योगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना चाहती है। इसी के तहत नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की प्रतिबद्धता जताई गई। अब कैबिनेट के सामने यह तथ्य लाया गया है कि मौजूदा प्रक्रिया से नेट एसजीएसटी के सत्यापन सहित अन्य व्यावहारिक परेशानियां आ रही हैं। ऐसे में उद्यमियों की सुविधा और व्यवस्था को पारदर्शी रखने के लिए यह नीति बनाना जरूरी है कि मेगा परियोजनाओं में शामिल इकाइयों को नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति अनुदान के रूप में कर दी जाए। शासन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। साथ ही यह प्रस्ताव भी रखा गया कि जो परियोजनाएं पहले से स्वीकृत हैं, उन्हें सरकार के प्रतिबद्धता के तहत मौजूदा उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2020 के तहत ही सहूलियत दे दी जाए। इसे भी मंजूरी दे दी गई।

आइटी पार्क बनाने को 10 करोड़ में जमीन खरीदने को मंजूरी : बरेली में आइटी पार्क बनाने के लिए आइटीआर कंपनी लिमिटेड की आठ हजार वर्ग मीटर जमीन 10 करोड़ रुपये में खरीदी जाएगी। जमीन 12,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदे जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आइटीआर कंपनी की जमीन को आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पक्ष में विक्रय किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द आइटी पार्क बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

इन चार इकाइयों को 191.70 करोड़ की सहूलियत

’मैसर्स आरसीसीपीएल प्रा.लि. रायबरेली के लिए 54.67 करोड़ रुपये (एक अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए)

’मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड बुलंदशहर के लिए 88.74 करोड़ रुपये (एक जुलाई 2019 से 30 जून 2020 की अवधि के लिए)

मैसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड संडीला हरदोई के लिए 43.85 करोड़ रुपये (एक अक्टूबर 2019 से 30 जून 2020 की अवधि के लिए)

’मैसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड मेरठ के लिए 4.44 करोड़ रुपये (एक जुलाई 2019 से 30 जून 2020 की अवधि के लिए)

नए निवेश प्रस्ताव वाली इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट

कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश में निवेश के लिए कदम बढ़ाने वाली औद्योगिक इकाइयों को भी सरकार सारी सुविधाओं का लाभ दे रही है। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए सरकार ने जो त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020 बनाई है, उसके तहत चार इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट देने का फैसला हुआ है।

इन इकाइयों को लाभ

’मैसर्स ब्रिटैनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बाराबंकी

वाणिज्यिक उत्पादन- 31 जनवरी 2023 तक

प्रस्तावित निवेश- 341.20 करोड़ रुपये

संभावित रोजगार सृजन- एक हजार

’मैसर्स जेकेसैम (सेंट्रल) लिमिटेड हमीरपुर

वाणिज्यिक उत्पादन- एक फरवरी 2023 तक

प्रस्तावित निवेश- 381.22 करोड़ रुपये

संभावित रोजगार सृजन- 204

’मैसर्स बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड संडीला हरदोई

वाणिज्यिक उत्पादन- 28 मार्च 2022 तक

प्रस्तावित निवेश- 725.80 करोड़ रुपये

संभावित रोजगार सृजन- 150

’मैसर्स गैलेंट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर

वाणिज्यिक उत्पादन- एक अप्रैल 2022 तक

प्रस्तावित निवेश- 134.74 करोड़ रुपये

संभावित रोजगार सृजन- 210

निजी विश्वविद्यालय खोलने पर डिप्टी सीएम ले सकेंगे फैसला

प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए अब उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को फैसला लेने के लिए कैबिनेट ने अधिकृत कर दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते वह उप्र में निजी क्षेत्र के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार वह निर्णय ले सकेंगे। अभी प्रदेश में 27 निजी विश्वविद्यालय हैं। अब जल्द छह और निजी विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि गोरखपुर, प्रयागराज व फिरोजाबाद में खोले जाने वाले निजी विश्वविद्यालयों की भूमि व अन्य औपचारिकताएं नियमों के अनुसार पूरी हो चुकी हैं, इन्हें विवि खोलने की अनुमति दे दी गई है।

सत्रवसान को स्वीकृति

विधानसभा व विधान परिषद के बजट सत्र के अवसान की स्वीकृति गुरुवार को कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई।

अयोध्या में बिछेगी सीवर लाइन

सरकार ने अयोध्या में निवास करने वाले 20 हजार परिवारों को सीवर कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। 243.84 करोड़ रुपये की लागत से सीवर लाइन बिछाई जाएगी।