अप्रैल से मिड डे मील योजना में मिलेगा फोर्टिफाइड चावल, केंद्र ने लिया फैसला

नई दिल्ली। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार ने फोर्टिफाइड चावल का वितरण बढ़ाने और इसकी आपूर्ति अप्रैल से एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस)

और मिडडे मील योजना के जरिये करने का फैसला लिया है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

मौजूदा समय में फोर्टिफाइड चावल सरकारी उचित दर की राशन दुकानों के जरिये बांटा जा रहा है। आमतौर पर 1. इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। 2019 20 में तीन महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 15 राज्यों में से छह प्रदेशों में एक-एक जिले में इस योजना को लागू करने की पहचान की गई थी। इस योजना का मकसद देश में एनीमिया और माइक्रो पोषण तत्वों की कमी को पूरा करना था। अधिकारी ने बताया कि देश की जनसंख्या का करीब 65 फीसदी चावल को मुख्य भोजन के तौर पर खाते हैं। चावल का फोर्टिफिकेशन भोजन में विटामिन और खनिज तत्वों को बढ़ाने तथा पोषण सुरक्षा की दिशा में एक कदम है। साथ ही देश में एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए एक प्रभावी कदम है।

उन्होंने बताया कि इस साल जनवरी तक छह राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और यूपी में उचित दर की दुकानों के जरिये 94,574 टन फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया गया। केरल, ओडिशा और मध्य प्रदेश जल्द ही पायलट योजना के तहत इस चावल का वितरण शुरू करेंगे। सरकार अन्य राज्यों से इसके वितरण को लेकर संपर्क में है