शिक्षकों के कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए डीआईओएस और बीएसए कार्यालय में बूथ बनाने के निर्देश

लखनऊ। राज्य कर्मचारियों के लिए सभी जिलों में अलग से बूथ बनाए जाएंगे। यह व्यवस्था जिला मुख्यालय के अलावा तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी की जाएगी। इसी तरह एक जून से 18 से 44 साल वालों के लिए सभी जिलों में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। टीकाकरण की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा है कि राज्य कर्मचारियों की तरह ही अध्यापकों के टीकाकरण कार्य को भी आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए प्रत्येक जिले में डीआईओएस तथा बीएसए कार्यालयों को केंद्रबिंदु बनाकर प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का निशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का निशुल्क टीकाकरण करा रही है। फिलहाल सोमवार को 279167 लोगों का टीकाकरण किया गया। अब तक कुल 16541468 का टीकाकरण किया गया है जिसमें 13178133 को पहली डोज और 3363335 को दूसरी डोज दी गई है।

एक जून से सभी जिलों में टीकाकरण : सीएम ने कहा कि अभी प्रदेश के 23 जिलों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण

किया जा रहा है। एक जून से प्रदेश के सभी जिलों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में व्यापक स्तर पर तैयारी करने का निर्देश देते हुए कहा कि वैक्सीन की सुचारु उपलब्धता बनाए रखी जाए।

बनेंगे अभिभावक स्पेशल बूथ

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के अभिभावकों का वरीयता के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जनपद में 'अभिभावक स्पेशल' बूथ स्थापित किए जाएं। ऐसे अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने इस कार्य को अभियान के रूप में संचालित किये जाने के निर्देश दिये।

जल्द उपलब्ध होंगी कई कंपनियों की वैक्सीन

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी 3 तरह की वैक्सीन के प्रयोग की अनुमति दी है। आने वाले समय में कई अन्य वैक्सीन की उपलब्धता संभावित है। इसकी प्रगति पर सतत नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन डोज की सुचारु उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। इस संबंध में यह प्रयास किया जाए कि अधिक से अधिक वैक्सीन निर्माता कंपनियां इस कार्यवाही में प्रतिभाग करें।