सातवां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! Pay Fixation की 3 महीने बढ़ाई समय सीमा, जानिए कब बढ़ेगी सैलरी?

केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोत्तरी को लेकर कशमकश में हैं. क्योंकि इस बार उन्हें डीए बढ़कर मिलेगा या नहीं इस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है. हालांकि सरकार ने पे फिक्सेशन ‘pay fixation’ की समय सीमा को 3 महीने के लिए बढ़ाकर कर्मचारियों को राहत जरूर दी है. इससे उनकी सैलरी में बढ़ोत्तरी होगी.

वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर की ओर से जारी किए गए ज्ञापन के तहत 15 अप्रैल से ‘pay fixation’ की डेडलाइन को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है. ये लेबर डिपार्टमेंट की ओर से हाल में संशोधित किए गए नए पे रूल्स पर आधारित होगा. इसका असर कर्मचारियों के सातवें पे कमीशन के अनुसार सैलरी पर पड़ेगा. बेसिक में बढ़ोत्तरी से कर्मचारियों को अगली सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी.

केंद्र कर्मचारियों को मिला विकल्प

केंद्रीय कर्मचारियों ने pay fixation डेडलाइन बढ़ाने की अपील की थी, क्योंकि वो दिए गए वक्त में उसे पूरा नहीं कर पार रहे थे. ऐसे में केंद्र सरकार ने उन्हें राहत देते हुए डेडलाइन बढ़ा दी है. इससे उन्हें दो विकल्प भी मिलेंगे. जिसके तहत वे चुन सकेंगे कि उन्हें फिक्स्ड पेमेंट (fixed payment) प्रमोशन की तारीख के आधार पर चाहिए या इंक्रीमेंट की तारीख के आधार पर.

‘Pay Fixation’ क्या है

सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की तारीख के आधार पर 1 जनवरी या 1 जुलाई को सैलरी में सालाना बढ़ोतरी मिलती है. Pay Fixation के तहत कर्मचारी जो विकल्‍प चुनता है उसे उस आधार पर फायदा होता है. पहले 10, 20 और 30 साल पर कर्मचारियों को प्रमोशन अपने आप मिलता था. उस समय एश्‍योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) योजना थी. बाद में 7वें वेतन आयोग में इसे बदलकर एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्‍कीम यानि MACPS कर दिया गया. इसमें ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों का सालाना अप्रेजल या इंक्रीमेंट नहीं होगा, जिनका प्रदर्शन अच्‍छा नहीं है.