कासगंज बेसिक शिक्षा विभाग में 31 लाख का गोलमाल, शिक्षा विभाग में हडकंप

केजीबी विद्यालय में 31 लाख रुपए का गोलमाल,
शासन से आये एक पत्र ने उडाई शिक्षाविभाग की नींद
प्रदेश के 18 जिलों की वित्तीय अनियमितताओं में शामिल है जनपद कासगंज
11 फरवरी से 31 मार्च तक पोर्टल पर छात्राओं की उपस्थिति की सूचना शून्य दर्शाई गई थी।
भोजन, साबुन, स्टेशनरी, तेल अन्य जरूरी सामान के नाम पर खर्च किये 31 लाख
शासन से मांगे गये जबाव के बाद शिक्षा विभाग में हडकंप
जिले में संचालित हैं आठ कस्तूरबा गांधी विद्यालय

कासगंज। प्रदेश के 18 जिलो में कस्तूरबा विद्यालयो में छात्राओं के भोजन के नाम पर गोलमाल में कासगंज जिले का नाम भी शामिल हैं जिला में 31 लाख रुपये का गोलमाल किए जाने के आरोप है शासन से इस संबंध में शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया है। इसके बाद से विभाग में खलबली मच गई है जिले में आठ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में लगभग 800 छात्राएं पंजीकृत है। ये विद्यालय पूरी तरह से आवासीय योजना के कारण उनमें शिक्षारत छात्राओं को भोजन स्टेशनरी साबुन तेल व अन्य जरूरी सामान के लिए शासन से बजट दिया जाता है कोरोना काल के चलते स्कूल बंद चल रहे हैं। 11 फरवरी से 31 मार्च तक के बीच पोर्टल पर छात्राओं

की उपस्थिति की सूचना शून्य दर्शाई गई है। जबकि छात्राओं पर खर्च की धनराशि 31 लाख रुपये निकाली गई है इस सूचना के बाद

शासन ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा है। शासन से मांग के जवाब के बाद से विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग ने विद्यालयों के लिपिक आदि की पूरी रिपोर्ट बीएसए डीसी बालिका शिक्षा सहायक एवं वित्त लेखाअधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर सहित 15 जून तक साक्ष्यों सहित मांगी गई है।

इनका क्या कहना है

वही बीएसए अंजली अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहाकि राज्य परियोजना कार्यालय से जो है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनमें छात्राओ और टीचर की उपस्थिति प्ररेणा पोर्टल के माध्यम से दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे, अभी परियोजना से जो पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें स्टेशनरी, खाद्यान्न, और मेडिकल कंटेनेसी में जो व्यय हुआ है, वो उपस्थित छात्र संख्या से ज्यादा हुआ है। इसे वार्डन और लेखाकर को पत्रावली लेकर उपस्थित होने के आदेश दिये गये हैं, अगर इस स्तर पर किसी भी प्रकार की गडबडी पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।