इप्सेफ ने की 'एक देश, एक वेतन भत्ता' देने की मांग:- प्रधानमंत्री, वित मंत्री, कैबिनेट सचिव को भेजा ज्ञापन

 इप्सेफ ने की 'एक देश, एक वेतन भत्ता' देने की मांग:- प्रधानमंत्री, वित मंत्री, कैबिनेट सचिव को भेजा ज्ञापन

लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने देशभर के सरकारी कर्मचारियों को 'एक देश, एक वेतन भत्ता देने की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा और महामंत्री प्रेमचंद्र ने कहा कि इससे देश भर में आए दिन होने वाले कर्मचारी आंदोलन समाप्त हो जाएंगे। केंद्र एवं राज्यों की सरकारों को शांति से काम करने का मौका मिलेगा पदाधिकारियों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व कैबिनेट सचिव को ज्ञापन भेजा है।

प्रेमचंद्र ने बताया कि सोमवार को वीपी मिश्रा की अध्यक्षता में इप्सेफ की राष्ट्रीय कार्यसमिति की वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित हुआ कि देशभर के कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए सभाएं / सम्मेलन किए जाएं। कोरोना से दिवंगत कर्मचारियों एवं उनके परिवार से भेंट कर उन्हें समुचित सहायता प्रदान की जाएगी। इस कार्य के लिए ब्लॉक सीएचसी, पीएचसी अस्पताल पर वर्चुअल बैठक की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन से सहायता करने का अनुरोध किया जाए। बैठक में यह भी मांग की गई कि कोरोना से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए के अनुग्रह धनराशि का भुगतान, मृतक आश्रित को नौकरी, पारिवारिक पेंशन एवं अन्य देयों का भुगतान न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वर्चुअल बैठक में राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र, उपाध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा, केके सचान गिरीश मिश्र समेत, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमांचल, तमिलनाडु के प्रतिनिधि शामिल हुए।