मृत कार्मिकों की संख्या तय, फंसा आश्रित की नौकरी का पदनाम: जान गंवाने में परिषदीय शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक

 मृत कार्मिकों की संख्या तय, फंसा आश्रित की नौकरी का पदनाम: जान गंवाने में परिषदीय शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक

लखनऊ : पंचायत चुनाव में ड्यूटी की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। राज्य निर्वाचन आयोग ने उन कार्मिकों की संख्या तय कर दी है, जो जिम्मेदारी निभाने के दौरान कोरोना से संक्रमित होकर जान गवां चुके हैं। 2020 मृत कार्मिकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपये अनुग्रह राशि मिलना तय है लेकिन, आश्रितों की नौकरी का पेच अभी फंसा है। कालकवलितों में सबसे अधिक संख्या बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की है। उनके पाल्य विद्यालयों में अनुचर बनेंगे या फिर विभागीय कार्यालयों में लिपिक अब तक तय नहीं हो सका है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का सेवाकाल में निधन होने पर फरवरी 2013 से आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति दी जा रही है, क्योंकि सूबे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 26 जुलाई 2011 को प्रभावी हुआ। इसमें आश्रित का स्नातक के साथ प्रशिक्षण व टीईटी होना अनिवार्य है। ऐसे में उच्च शिक्षित आश्रित भी प्रशिक्षण व टीईटी की वजह से शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। आश्रितों को लिपिक पद पर नियुक्ति देने की शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे हैं। 24 मई को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डा. सतीश द्विवेदी ने वीडियो संदेश जारी करके कहा कि आश्रितों को लिपिक पद पर तैनाती दी जाएगी।

इस संबंध में अब तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से मृत शिक्षकों के पाल्य की नियुक्ति फिर अनुचर के पद पर करनी होगी, कुछ आश्रितों को अनुचर का ही नियुक्ति पत्र दिया गया है।

कार्यरत व आश्रित दोनों असहज

शिक्षकों के आश्रित नए नियम की राह देख रहे हैं, वहीं नई नियुक्तियों पर उन लोगों की भी निगाहें लगी हैं जो विद्यालयों में पहले से अनुचर के रूप में तैनात हैं। उनमें से अधिकांश उच्च शिक्षित होकर भी अनुचर का कार्य करने को मजबूर हैं। विभागीय मंत्री के आदेश से वे भी लिपिक पद पर नियुक्ति की उम्मीदें संजोए हैं।

लिपिक के रूप में नियुक्ति का हो आदेश : उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डा. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में 1071 मृत कार्मिक बेसिक शिक्षा विभाग के हैं और उनमें शिक्षक सर्वाधिक हैं। उन्हें लिपिक पद पर तैनाती का सरकार आदेश जारी करें। ये सामान्य नियुक्ति नहीं है, बल्कि शिक्षकों के सम्मान से जुड़ा है।

मामला कैबिनेट में विचाराधीन, जल्द निर्णय

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डा. सतीश द्विवेदी ने कहा है कि शिक्षकों के आश्रितों की लिपिक पद पर नियुक्ति का आदेश कैबिनेट की मुहर लगने के बाद जारी होगा। प्रकरण विचाराधीन है, जल्द ही समाधान निकलेगा।

’कैबिनेट की मुहर के बाद आश्रितों को लिपिक पद पर मिल सकेगी नियुक्ति ’राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी में मरने वालों की संख्या तय की