मानदेय कर्मियों को मिल सकती है सौगात, 2021-22 के अनुपूरक बजट में मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार:- ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, आशा व पीआरडी का मानदेय बढ़ाने पर संभावित खर्च का हो रहा आकलन

लखनऊ। प्रदेश सरकार मानदेय पर काम करने वाले सरकारी कार्मिकों का चुनाव से पहले मानदेय बढ़ा सकती है। अनुपूरक अनुदानों में इसके लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। किस संवर्ग के लिए कितनी-कितनी धनराशि की वृद्धि हो, इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री व कैबिनेट के स्तर से होना बाकी है।

प्रदेश में ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी), आशा कार्यकर्ता, व रसोइयां आदि विभिन्न संवर्गों करीब 7.5 लाख कार्मिक मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर संवर्गों के कार्मिक बढ़ती महंगाई व लंबे समय से मानदेय में वृद्धि न किए जाने का हवाला देकर मानदेय बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। इनके मानदेय पर करीब 7,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च आ रहा है। जानकार बताते हैं कि मानदेय पर काम करने वाले ज्यादातर कार्मिक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर इनकी हर घर तक पहुंच होती है।

चुनावों में बीएलओ से लेकर चुनाव कराने तक में इनको सक्रिय भूमिका रहती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले मानदेय पर कार्य करने वाले इन कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने का सबसे मुफीद समय है। सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों, उन पर आ रहे व्यय भार के साथ किस संवर्ग के मानदेय में तनी-कितनी वृद्धि करने पर कितना कितना खर्च आएगा, इसका अलग-अलग स्लैब के हिसाब से प्रस्ताव तैयार हो रहा है।

अनुपूरक बजट 18 को पेश होना संभव

राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से आहूत है। 20 को पहले अनुपूरक अनुदानों के प्रस्तुतीकरण व 24 को चर्चा कर पारित कराने का कार्यक्रम तय है। मगर, 20 को मोहर्रम की वजह से अनुपूरक बजट की विधि में संशोधन की संभावना बढ़ गई है। यदि 19 को सदन की तय की जाए तो 18, 19 या 20 अगस्त में से किसी भी दिन अनुपूरक प्रस्ताव लाने का विकल्प बना है।

आंबेडकर स्मारक स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, अनाथ बच्चों व निराश्रित महिलाओं के लिए भी बजट

राजधानी लखनऊ में बन रहे आंबेडकर स्मारक स्थल एवं संग्रहालय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल, कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, अन्य बीमारियों की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए मंत्री बाल सेवा योजना सामान्य तथा निराश्रित विधवाओं के लिए प्रस्तावियोजओं के साथ मिशन शक्ति से जुड़ी योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट में धनराशि की व्यवस्था की तैयारी है।