डीएम ने 53 प्रधानाध्यापकों का रोका वेतन

कोरोना संक्रमण के चलते उपजे हालत के बीच मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़े स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था शासन ने बनाई है। जनपद में इस योजना से जुड़े 53 माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं, जहां पर इस फरमान का शत प्रतिशत पालन नहीं कराया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम सौम्या से अग्रवाल ने इन सभी माध्यमिक स्कूलों ने के प्रधानाचार्यों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती के माध्यम प्राप्त से आख्या/ स्पष्टीकरण के आधार पर इन प्रधानाध्यापकों के वेतन की बहाली पर निर्णय लिया जाएगा।

डीएम सौम्या अग्रवाल स्तर से जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न बैठकों में बार-बार निर्देश देने व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती को 19 मई, नौ जून व आठ जुलाई को इसकी सूचना भेजी गई। इसमें साफ बताया गया कि जिला विद्यालय निरीक्षण के नियंत्रणधीन 19 माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने 49 कार्यदिवस के ने लिए निर्धारित खाद्य सुरक्षा भत्ता व 34 माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने 124 कार्यदिवस से संबंधित अभिभावकों को खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध नहीं कराया है या शासन उपलब्ध नहीं करावा है या फिर शासन स्तर से निर्धारित साफ्टवेयर प्रेरणा पोर्टल शत प्रतिशत पर शत-प्रतिशत फीडिंग नहीं कराया गया है।

यह कार्य इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के असहयोग का दर्शता है। इसके चलते प्रदेश स्तर पर जनपद की रैंकिंग खराब होने के साथ विभाग की छवि धूमिल हो रही है। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है कि इस लिस्ट में शामिल 53 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित किया जाता है। साथ ही यह निर्देश दिया कि इस कार्य को एक सप्ताह में नियमानुसार पूरा कराते हुए समस्त डाटा प्रेरणा पोर्टल पर फीड कराया जाए प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन उपभोग प्रमाण भी फीड कराना सुनिश्चित करें।

जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती के माध्यम से प्राप्त आख्या/ स्पष्टीकरण के आधार पर इन प्रधानाध्यापकों के वेतन की बहाली पर फैसला लिया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत यह बनी है व्यवस्था

मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़े स्कूलों के समस्त नामांकित छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत खाद्यान्न व परिवर्तन लागत क्रमशः 76, 49 124/ 138 कार्य दिवस के लिए शासन स्तर से धनराशि व खाद्यान्न आवंटित करने की व्यवस्था बनाई गई। है। इसका उद्देश्य है कि विद्यालय बंद होने की दशा में खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत खाद्यान्न कोटेदार के माध्यम से व परिवर्तन लागत की धनराशि डीबीटी के माध्यम से नामांकित छात्रों के अभिभावकों को नामांकन तिथि से प्राप्त कराई जा सके। साथ ही इसकी फीडिंग अनिवार्य रूप से प्रेरणा पोर्टल पर कराए जाने की व्यवस्था बनी है, जिससे विभाग को पूरा डाटा उपलब्ध हो सके।