उत्तर प्रदेश के 58 हजार ग्राम प्रधानों को बड़ा उपहार देने की तैयारी कर रही योगी सरकार, जानें- योजना की पूरी डिटेल

उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवकों के बाद अब 58 हजार से अधिक ग्राम प्रधानों को उपहार देने की तैयारी योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। गांव के मुखिया का मानदेय व वित्तीय अधिकार बढ़ाने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष बनाने सहित छह मुद्दों पर अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास व ग्राम प्रधानों के बीच सहमति बन गई है। राज्य स्तरीय अधिवेशन में प्रदेश सरकार अगले माह इस संबंध में बड़ा ऐलान कर सकती है।

ग्राम पंचायतों में 'स्थानीय सरकार' का कामकाज शुरू हो रहा है। प्रधानों को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सरकार ग्राम प्रधानों की वर्षों से लंबित समस्याओं व मांगों का निस्तारण करा रही है। राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन व अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह के बीच 28 अगस्त व सितंबर माह में दो बार बैठक हो चुकी है। सोमवार को तीसरे चरण की अहम बैठक हुई इसमें आठ बिंदुओं पर चर्चा हुई। संगठन का दावा है कि छह बिंदुओं पर सहमति बन गई है।

संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललित शर्मा ने बताया कि गांवों में पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन करने पर सहमति बनी है। इसमें ग्राम प्रधान या सदस्य आदि की किसी हादसे में मृत्यु होती है तो कोष से उनके आश्रितों की मदद की जाएगी। वहीं, प्रधानों ने सुझाव दिया कि सरकार चाहे तो राज्य वित्त के धन में कटौती करके यह कोष बना सकते हैं लेकिन, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार इसके लिए अलग से बजट का प्रविधान करेगी।