कैबिनेट के फैसले: युवाओं को दिसंबर से मिलने लगेंगे टैबलेट व स्मार्टफोन

 कैबिनेट के फैसले: युवाओं को दिसंबर से मिलने लगेंगे टैबलेट व स्मार्टफोन

लखनऊ : योगी सरकार दिसंबर में युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण की शुरुआत करने जा रही है। चुनावी साल में युवाओं को यह सौगात देने के लिए सरकार ने 90 दिनों में 25 लाख स्मार्टफोन व 25 लाख टैबलेट की आपूर्ति करने वाली कंपनियों का टेंडर के जरिये चयन करने के लिए शर्तें अंतिम रूप से तय कर दी हैं। इसके लिए मंगलवार को कैबिनेट ने अंतिम बिड अभिलेखों पर मुहर लगा दी है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश भी जारी कर दिया है। कंपनियों से 25 नवंबर तक टेंडर आमंत्रित किये गए हैं।

राज्य सरकार की मंशा है कि नवंबर के अंत तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर चयनित आपूर्तिकर्ताओं को क्रयादेश जारी कर दिया जाए।

सूत्रों के अनुसार टैबलेट की रैम दो जीबी होगी। इसमें पांच मेगा पिक्सेल का रियर और दो मेगा पिक्सेल का फ्रंट कैमरा होगा। इसमें ब्लूटूथ व जीपीएस की सुविधा होगी। बैटरी की क्षमता पांच हजार एमएएच या अधिक होगी। स्मार्ट फोन छह इंच या इससे ज्यादा का होगा जिसकी स्टोरेज क्षमता 32 जीबी होगी। इसमें पांच मेगापिक्सल का फ्रंट तथा आठ मेगा पिक्सेल का रियर कैमरा होगा। एक साल की वारंटी होगी।

टेंडर की शर्तों के मुताबिक आपूर्तिकर्ता को 90 दिनों के अंदर पूरी सप्लाई करनी होगी। पहले महीने में उसे 40 प्रतिशत, दूसरे में 30 प्रतिशत और तीसरे महीने में 30 प्रतिशत आपूर्ति करनी होगी। आपूर्ति किये जाने वाले टैबलेट व स्मार्टफोन की बड़ी संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि टेंडर में मल्टीबिडर भी हिस्सा ले सकते हैं।

शर्त यह होगी कि चुनी गई प्रत्येक कंपनी को कम से कम 2.4 लाख स्मार्टफोन और न्यूनतम 3.5 लाख टैबलेट की आपूर्ति करनी होगी। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में टैबलेट व स्मार्टफोन खरीदने के लिए 3000 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की है। आपूर्तिकर्ता कंपनी को आवंटित जिले में अनिवार्य रूप से सर्विस सेंटर खोलना होगा।

दरवाजे पर पशुओं का इलाज करेगी मोबाइल वेटनरी यूनिट

पशुओं के इलाज के लिए प्रदेश में उम्दा इंतजाम किया जा रहा है। पशुपालकों को अब चुनिंदा पशु अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी होगी, बल्कि सुदूर गांवों में उनके दरवाजे पर ही पशुओं का इलाज हो सकेगा। इसके लिए 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट जिलावार संचालित की जाएंगी। साथ ही रोजगार भी मिलेगा, पशु चिकित्साधिकारी, पैरा वेटनरी स्टाफ, चालक आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे और वाहनों की भी खरीद होगी। कैबिनेट ने पशु स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण योजना के तहत पशुचिकित्सालयों व पशु सेवा केंद्रों का सुदृढ़ीकरण के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट की स्थापना, वाहनों का क्रय व संचालन पर मुहर लगा दी है।

नियमावली में बदलाव : कैबिनेट ने पुलिस विभाग में लिपिक, लेखा व गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2021 को मंजूरी दे दी है। नियमावली में भर्ती की प्रRिया को और सहज किया गया है।

इसके अलावा पुलिस विभाग के कई भवनों को निष्प्रयोच्य घोषित कर ध्वस्तीकरण कराए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की मंजूरी भी दी गई।

अब आयुर्वेद व यूनानी में नर्सों की भर्ती करेगा आयोग

अब आयुर्वेद व यूनानी अस्पतालों में नर्साें की भर्ती उप्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। मंगलवार को उप्र आयुष विभाग (आयुर्वेद) नर्सिंग सेवा नियमावली 2021 व उप्र आयुष विभाग (यूनानी) नर्सिंग सेवा नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई। अभी तक विभाग स्तर पर ही इनकी भर्ती की जा रही थी। नई नियमावली में भर्ती आयोग के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गई है।