कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी

 कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी

लखनऊ: विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार गन्ना किसानों के बकाये का ज्यादा से ज्यादा भुगतान सुनिश्चित करना चाहती है। सरकार ने बजाज समूह की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान कराने का रास्ता साफ करते हुए एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। शुक्रवार को कैबिनेट बाईसकरुलेशन बजाज के ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन पर निकलने वाले 2361.20 करोड़ रुपये में से एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान ऊर्जा विभाग के बजट में उपलब्ध धनराशि से बतौर अंशपूजी उपलब्ध कराए जाने का निर्णय किया गया।

गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कानून में किए गए बदलाव का ही नतीजा है कि बजाज समूह पर गन्ना किसानों का बकाया लगभग 1500 करोड़ में से फिलहाल एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान संभव हो पा रहा है। कैबिनेट द्वारा इसी तरह से प्रदेशवासियों को बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए विद्युत वितरण निगमों को आठ हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है।

पावर कारपोरेशन पर ललितपुर पावर प्लांट के बकाया हैं 2361 करोड़, विद्युत निगमों को बांड जारी कर 8000 करोड़ जुटाने को मिली मंजूरी

लखनऊ में सिंचाई विभाग की जमीन पर सड़क बनाएगा लोनिवि

लखनऊ : राज्य सरकार ने राजधानी लखनऊ में तीन स्थानों पर सिंचाई विभाग की अनुपयोगी माइनर को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए लोक निर्माण विभाग को उस पर मार्ग बनाने की मंजूरीे दे दी है। इनमें चिनहट रजबहा, नौबस्ता माइनर और बस्तौली माइनर की कुल 9.119 हेक्टेयर जमीन शामिल हैं जो सिंचाई विभाग की ओर से लोक निर्माण विभाग को निश्शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। लोक निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को शुक्रवार को कैबिनेट बाई सकरुलेशन मंजूरी दे दी गई है। साथ ही कैबिनेट ने अयोध्या में अयोध्या-अकबरपुर-बसखारी मार्ग को 80.95 किलोमीटर की लंबाई में चार लेन चौड़ा करने के लिए 724.84 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दे दी है।

निवेशकों को लाभ देने के लिए नोएडा भवन विनियमावली में संशोधन

राज्य सरकार की ओर से लागू की गई डाटा सेंटर नीति, वेयरहाउसिंग व लाजिस्टिक्स नीति और आइटी नीति के तहत निवेशकों को अपनी इकाइयों के निर्माण में ग्राउंड कवरेज व फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) बढ़ाने की सुविधा देने के बाद राज्य सरकार ने अब नोएडा भवन विनियमावली, 2010 में इन प्रविधानों के अनुरूप संशोधन करने का फैसला किया है।

5011 करोड़ से होंगे सोलर पावर के ट्रांसमिशन कार्य

चार हजार मेगावाट सोलर जनरेशन प्लांट लगाने के लिए ग्रीन एनर्जी कारिडोर-2 के तहत 5011.47 करोड़ रुपये से ट्रांसमिशन (पारेषण) के कार्य कराए जाएंगे।

एटीएफ पर वैट की दर घटाकर एक प्रतिशत की

पेट्रोल व डीजल पर वैट घटाने के बाद राज्य सरकार ने अब एवियेशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट की दर घटाने का फैसला किया है। प्रदेश में अब एटीएफ पर वैट की दर एक प्रतिशत कर दी गई है। एटीएफ पर वैट की दर घटाने के प्रस्ताव को शुक्रवार को कैबिनेट बाई सकरुलेशन मंजूरी दे दी गई है। एटीएफ पर वैट की दर घटाए जाने से प्रदेश में हवाई यात्र सस्ती हो सकती है।