बेहतर शिक्षा और सुविधाएं न देने वाले विद्यालय पर होगी कार्रवाई

गाजीपुर। संवाददाता

माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की शिक्षा में सुधार करने के लिए नए-नए कवायद किए जा रहे है। परिषद की ओर से छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा व बेहतर सुविधाएं देने वाले विद्यालयों को अंक मिलेगा। वहीं असफल विद्यालयों पर विभाग की ओर से व्यवस्थाओं को पूर्ण कराने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। परिषद की ओर से इसके लिए डीआईओएस को पत्र के माध्यम से निर्देश जारी कर दिया गया है।

कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षा व्यवस्था चरमरा गयी है। जनपद में 1080 मान्यता प्राप्त सहित एडेड व राजकीय हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेज संचालित होते है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान इन विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण करीब 40 प्रतिशत छात्र-छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाते थे। विद्यालयों में शिक्षा के सुधार को लेकर विभाग की ओर से प्रयास जारी कर दी गयी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से विद्यालय की सुविधाओं आदि के लिए नंबर निर्धारित किया गया है। इसमें इंटरमीडिएट विद्यालयों को बीस अंक व हाई स्कूल को दस अंक मिलेंगे। वहीं प्रत्येक शिक्षण कक्ष को एक-एक अंक मिलेगा। परिषद की ओर से अंकों का निर्धारण किया गया है। इसमें जिस विद्यालय में 150 सौ छात्र-छात्राओं के पढ़ने व बैठने की सुविधा होगी। उसे जीरो अंक मिलेगा। वहीं 160 छात्र-छात्राओं की सुविधा वाले विद्यालय को एक अंक मिलेगा। जिस प्रकार से विद्यालयों में छात्रों के पढ़ने का क्षमता अधिक होगा, उन विद्यालयों को क्षमता के अनुसार अंक बढ़ता जाएगा। सीसीटीवी से पढ़ाई कराने वाले विद्यालयों को बीस अंक मिलेगा, जबकि जिन विद्यालयों में सीसीटीवी नहीं होगा। उन विद्यालयों को जीरो नंबर मिलेगा। विभाग की ओर से अंक देने के दौरान छात्रों के परीक्षा के परिणाम को भी ध्यान में रखा जाएगा। इतना ही नहीं रिजल्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। विभाग की ओर से उन विद्यालयों को बीस बीस अंक दिए जाएंगे, जिन विद्यालयों में 90 प्रतिशत से अधिक रिजल्ट लाने वाले होंगे। 85 प्रतिशत रिजल्ट लाने वाले विद्यालयों को जीरो अंक दिया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020 में जिन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया था, उन विद्यालयों को जीरो मिलेगा। जबकि जिन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उन विद्यालयों को बीस अंक मिलेगे।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से निर्धारित अंक नहीं मिलने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों की जांच जल्द हीं शुरू होगी। शिक्षा सुधार के लिए निर्धारित किए गए नंबर को प्राप्त करने के लिए विद्यालयों में छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ सभी सुविधाएं बढ़ाने को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे छात्रों को लाभ मिलेगा।

डा. ओपी राय, जिला विद्यालय निरीक्षक