क्या महंगा-क्या सस्ता? जानें-आम आदमी को मिली राहत या बढ़ा जेब पर बोझ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश किया. बजट में अलग-अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई. लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, आइए जानते हैं कि क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता...

महंगा होगा बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के आखिर में घोषणा की कि एक अक्टूबर 2022 से देश में बिना इथेनॉल मिक्स वाले ईंधन पर 2 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगेगा. इसके पीछे सरकार ने ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने का तर्क दिया है. ऐसे में 1 अक्टूबर के बाद से देश में बिना ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल महंगा हो जाएगा.

सस्ते होंगे फोन के चार्जर

बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा की है.

सस्ते होंगे रत्न-आभूषण

रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया है. सिंपली सोन डायमंड (Simply Sawn Diamond) पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी.

महंगे होंगे आर्टिफिशियल गहने

सरकार ने बजट में अंडरवैल्यू आर्टफिशियल गहनों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है. ऐसे में आने वाले वक्त में ये गहने महंगे हो सकते हैं.

महंगी होंगी छतरियां

बारिश में भीगने से बचाने वाली छतरियां अब से महंगी हो जाएंगी. सरकार ने बजट में इन पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 20% कर दिया है. इससे विदेश से आने वाले छाते महंगे होंगे. साथ ही छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया है.

स्टील कबाड़ का आयात रहेगा सस्ता

छोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में स्टील स्क्रैप (कबाड़) पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है. इससे MSME सेक्टर में कबाड़ से स्टील उत्पाद बनाने वालों को आसानी होगी.

मेथेनॉल हुआ सस्ता

सरकार ने मेथेनॉल पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है. इसी के साथ पेट्रोलियम को रिफाइन करने वाले रसायनों पर भी शुल्क कम किया गया है. इससे घरेलू स्तर पर इन क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन का लाभ होगा.