मतगणना के दौरान हिंसा की आशंका, सभी जिलों में धारा 144 लागू

लखनऊ । वाराणसी में मंगलवार को मतगणना स्थल पर हुए बवाल के बाद पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जगह-जगह हो रहे विवादों के बीच केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने गुरुवार को मतगणना के दौरान प्रदेश में हिंसा की आशंका जताई है। जिसके बाद पुलिस को और मुस्तैदी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अलर्ट में कई जिलों में मतगणना के बाद प्रत्याशियों द्वारा समर्थकों को भड़काकर उपद्रव कराने की आशंका भी जताई गई है।

मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, संभल, अलीगढ़, बरेली, आजमगढ़, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, जौनपुर, कानपुर समेत अन्य जिलों में हिंसा होने की आशंका है। डीजीपी मुख्यालय स्तर से मिलीजुली आबादी वाले क्षेत्रों में भी गश्त बढ़ाने के साथ ही मतगणना के दौरान पुलिस अधिकारियों को प्रमुख क्षेत्रों में भ्रमणशील रहने का कड़ा निर्देश दिया गया है।

देर रात तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिलों के पुलिस अधिकारियों से वहां की स्थिति के बारे में जायजा लेने के साथ ही रणनीति के तहत सुरक्षा घेरा मजबूत करने में जुटे रहे। सभी जिलों में धारा 144 लागू है। प्रदेश में मतगणना स्थलों व उनके बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा होगा। आंतरिक घेरे में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे। 70 हजार से अधिक पुलिसकर्मी भी चप्पे-चप्पे पर मुस्तैद रहेंगे।

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी का कहना है कि चुनाव आयोग की गाइड लाइन के अनुरूप सभी बंदोबस्त किये गए हैं। मतगणना से जुड़े अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता से काम करने के निर्देश दिये गए हैं। प्रत्याशियों व मतगणना एजेंटों के साथ समन्वय बनाकर हर भ्रम को दूर करने तथा शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराये जाने का निर्देश भी दिया गया है। जिन जिलों में एक से अधिक मतगणना स्थल हैं, वहां वरिष्ठ अधिकारियों को कड़ी मानीटरिंग का निर्देश दिया गया है।

एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि मतगणना के दौरान कहीं भी गड़बड़ी अथवा उपद्रव करने वालों से पुलिस पूरी सख्ती से निपटेगी। कहा कि जीते प्रत्याशी के साथ कितने लोग रहेंगे, इसका निर्णय स्थानीय अधिकारी करेंगे।

एडीजी ने बताया कि ईवीएम व मतगणना स्थल की सुरक्षा से लेकर कानून-व्यवस्था ड्यूटी में 245 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल मुस्तैद रहेगा। इसके अलावा 69 कंपनी पीएसी व लगभग 70 हजार पुलिसकर्मियों को सभी जिलों व चार पुलिस कमिश्नरेट में मुस्तैद किया गया है। 625 राजपत्रित पुलिस अधिकारी भी तैनात किये गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पुलिस बल रिजर्व भी रखा गया है।

सभी मतगणना व अन्य सभी महत्वपूर्ण स्थलों की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी होगी। इंटरनेट मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। कहीं भी किसी प्रकार का भ्रामक संदेश वायरल करने वालों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई होगी। भ्रामक सूचनाओं का तत्काल खंडन किये जाने का निर्देश भी दिया गया है। शरारती तत्वों पर भी पुलिस की कड़ी नजर रहेगी।

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