योगी सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों ने बढ़ाई काम की रफ्तार

 प्रदेश की सत्ता दोबारा संभालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम बने सोमवार को एक महीना हो गया है। चार हफ्ते के कार्यकाल में उन्होंने अपने ताबड़तोड़ फैसलों में भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित कर शासन-प्रशासन में शुचिता, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टालरेंस के स्पष्ट संदेश दिए हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती की राह खोली तो गरीबों को राशन देने के फैसले के साथ ही यह भी बता दिया है कि सरकार गांवों और गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला किया। फ्री राशन योजना के तहत 35 किलो राशन और इसके साथ दाल, चीनी, खाद्य तेल, नमक जैसी खाद्य वस्तुओं को लाभार्थी परिवारों को दिया जा रहा है। पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर बुल्डोजर से कार्रवाई ने अपराधियों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई होने का संदेश दे दिया। पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई है। जिसमें 25 माफिया डीजीपी ऑफिस और 8 शासन की तरफ से चिन्हित किए गए थे। कठिन परिश्रम करने वाले योगी ने सभी विभागों का प्रस्तुतिकरण देख उनके लिए रोडमैप तय किया।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को बाढ़ नियंत्रण समेत कई विभागों की समीक्षा की

टैबलेट व स्मार्ट फोन देने पर काम शुरू

पुलिस के लिए नए पदों को मंजूरी दी। नवरात्र पर्व के पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग को विशेष अभियान के निर्देश दिए। एंटी रोमियो स्क्याड वापस शुरु किया गया। युवाओं को हाथों में टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई शुरु की। महिला होमगार्ड्स को एंटी टेरेरिस्ट मॉड्यूल का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

भ्रष्टाचार, लापरवाही पर किया कड़ा वार

भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी पर डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद के अलावा डीएम औरैया सुनील वर्मा को सस्पेंड किया गया। बलिया के डीआईओएस को भी निलंबित किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल, इकाई बस्ती आशुतोष मिश्रा को सस्पेंड किया।

मंत्रियों को फील्ड में भेजने पर अमल

सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। यह टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी। साथ ही यूपी में पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने को लेकर मंजूरी दी। प्रदेश में आने वाले पांच सालों में मेडिकल प्रोफेशनल सीटें दोगुनी होंगी।