तीन साल से डटे कर्मियों का पटल बदलने की 30 जून तक दें रिपोर्ट, शासनादेश जारी होने के बाद विभागाध्यक्षों को दिए गए निर्देश

वाराणसी : शासन ने एक ही पटल पर तैनात समूह 'ग' के कर्मियों के पटल परिवर्तन व क्षेत्र तैनाती स्थल में बदलाव को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इस पर विभागाध्यक्षों को 30 जून तक कार्रवाई कर रिपोर्ट देनी है। इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि तीन साल से एक ही पटल पर तैनात कर्मियों के पटल बदलेंगे।

कुछ कर्मचारी इस आदेश को लेकर खुश हैं तो कुछ नाराज भी। सभी के अपने अपने पक्ष है। कर्मचारियों के एक वर्ग का कहना है कि पटल परिवर्तन होना ही चाहिए। इस व्यवस्था के न होने से कुछ कर्मचारी एक पटल से नौकरी शुरू करते हैं और वहीं से रिटायर्ड हो जाते है। पटल परिर्वतन न होने से वह कुछ नया सीख नहीं पाते, बोझिल मन से अपनी सिर्फ नौकरी करते हैं। कलेक्ट्रेट, तहसील, वीडीए, नगर निगम, ग्राम्य विकास समेत अन्य विभाग में लंबे समय से एक ही पटल पर तैनात कर्मियों को देखकर लगाया जा सकता है।

कुछ यही हाल क्षेत्र में भी है। कुछ एक ही गांव से नौकरी की शुरुआत करते हैं और वहीं से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस व्यवस्था से एक परिवर्तन आएगा। सभी को कार्य करने का मौका मिलेगा, वहीं पटल से कार्य को रफ्तार भी मिलेगी। इस आदेश के बाद कर्मचारियों का अन्य जिलों में भी तबादला होना तय माना जा रहा है। कर्मचारी इसे लेकर दहशत में हैं।

रिक्त पद सबसे अधिक रोड़ा

शासन का यह आदेश जमीन पर कितना उतरेगा, यह तो बाद में दिखेगा। मौजूदा स्थिति में सभी विभागों में रिक्त पदों की संख्या ज्यादा है। कुछ विभाग में तो यह संख्या 50 फीसद तक पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में समूह ग कर्मियों का तबादला कई विभागों के लिए चुनौती होगी।