यूपी का बजट 6.5 लाख करोड़ होने का अनुमान, 26 मई को बजट पेश करेगी योगी सरकार, ये है घोषणाएं यूपी का बजट 6.5 लाख करोड़ होने का अनुमान

लखनऊ, । योगी सरकार के इस बार के बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र के कुछ वायदों को साकार किया जाएगा। बजट आकार करीब 6.5 लाख करोड़ का अनुमानित है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा।

इस बार किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा बजट में कर सकती है। भाजपा के संकल्प पत्र में इसे प्रमुखता से शामिल भी किया गया था। इस घोषणा को पूरा करने पर सरकार के खजाने पर करीब 1800 करोड़ रुपये सालाना का व्ययभार आएगा जो कि कर्जमाफी के बजट से बहुत कम भी है। कोयला संकट को देखते हुए बिजली की उपलब्धता में आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद सरकार इस बजट में इसे शामिल ना करे। सरकार किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने की घोषणा को भी बजट का हिस्सा बना सकती है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन (बसों) में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि, मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना केत हत मुफ्त स्कूटी वितरण तथा माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण की घोषणा को इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ा सकती है।

लखनऊ,। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विधानमंडल बजट सत्र 23 मई से शुरू होगा और 26 मई को बजट पेश होगा। सत्र का 31 मई तक कार्यक्रम तय हो गया है।

विधानसभा सचिवालय ने शनिवार को विधानसभा का तिथिवार कार्यक्रम जारी कर दिया। विधानमंडल सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के अभिभाषण से होगी। वे 23 मई को दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण पेश करेंगी। 24 व 25 मई को अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 26 मई को वित्तमंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए सदन में बजट प्रस्तुत करेंगे। 27 मई को भी अभिभाषण पर चर्चा होगी। जबकि 28 मई व 30 मई को बजट पर साधारण चर्चा होगी। 31 मई को बजट पास कराया जाएगा। सत्र के दौरान भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश 2022, विवि संशोधन अध्यादेश 2022, औद्योगिक क्षेत्र विकास अध्यादेश व निजी विवि अध्यादेश 2022 से संबंधित विधयेक सदन से पास कराए जाएंगे