8000 राजकीय शिक्षकों का मांगा वेतन, बंद रखेंगे स्कूल

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश लोक आयोग से चयनित होकर समग्र शिक्षा अभियान (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा) के विद्यालयों में कार्यरत राजकीय शिक्षकों का वेतन नियमित न होना बड़ा मुझ बन गया है। फिर चार महीने से प्रदेश के 1472 विद्यालयों में कार्यरत करीब 8000 शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। इसके विरोध में राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर समग्र शिक्षा के सभी शिक्षक 11 जुलाई को विद्यालय बंद कर अपने-अपने जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय अध्यक्ष छाया शुक्ला ने संगठन के ने सभी जिलाध्यक्षों व महामंत्री की कहा है कि 11 जुलाई को विद्यालय में न जाकर शिक्षकों के जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराए जाने की सूचना जिलाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखित रूप से दें। इसमें यह उल्लेख रहेगा कि चार माह से वेतन न मिलने से वह आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। जब वेतन निर्गत किए जाने के आदेश दे दिए जाएंगे तब वह विद्यालय में पूर्व की तरह शिक्षक कार्य शुरू कर देंगे। संघ के प्रांतीय महामंत्री रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय ने बताया कि इस आशय का पत्र डीएम और जिला विद्यालय निरीक्षक को भेज दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित विद्यालयों के शिक्षकों को जीआइसी शिक्षकों के मद से वेतन दिए जाने की स्थाई व्यवस्था अविलंब बनाई जाए, ताकि कुछ माह बाद फिर वेतन के लिए आंदोलन की स्थिति न आए।