550 कर्मचारियों ने की कलमबंद हड़ताल

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव मांगने के विरोध में शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ से जुड़े लगभग 550 कर्मचारियों ने गुरुवार से दो दिनी कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल में शिक्षा निदेशालय स्थित उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा, पत्राचार संस्थान, माध्यमिक शिक्षा शिविर कार्यालय पार्करोड, बेसिक शिक्षा शिविर कार्यालय निशातगंज, एससीईआरटी, पाठ्यपुस्तक साक्षरता उर्दू एवं प्राच्य भाषा लखनऊ के कर्मचारी शामिल रहे। हड़ताली कर्मचारी हाईकोर्ट के प्रकरण संबंधी कार्यों से लेकर आईजीआरएस तक के कार्य से विरत रहे।

कर्मचारियों ने निदेशालय परिसर में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और चेतावनी दी कि जब तक उच्च शिक्षा निदेशालय के ट्रांसफर की प्रक्रिया रोकी नहीं जाती उनका विरोध जारी रहेगा। संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में हुई सभा में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय का स्थानान्तरण प्रयागराज की गरिमा के विरुद्ध है। पूर्व मंत्री सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि शासन में बैठे कुछ अधिकारी स्वार्थवश प्रयागराज में स्थित कार्यालय को लखनऊ ले जाने का प्रयास करते हैं। इसके पहले 2009 में उच्च शिक्षा निदेशालय जबकि 2020 में बेसिक शिक्षा परिषद और बेसिक शिक्षा के कार्यालय को स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया।

पूर्व उपाध्यक्ष अनिल कुमार व शशिकांत सिंह ने कहा कि एक षड़यंत्र के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। संयुक्त मंत्री उच्च शिक्षा अमरनाथ, संपूर्णानंद त्रिपाठी, शिव प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष दीपक कुमार श्रीवास्तव व सुऐब सिद्दीकी ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय को किसी कीमत पर ट्रांसफर नहीं होने देंगे। सभा का संचालन मंत्री प्रदीप कुमार सिंह ने किया।

सांसद विनोद सोनकर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

शिक्षा निदेशालय के कर्मचारी नेताओं ने गुरुवार को सांसद विनोद सोनकर से मुलाकात कर उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज में बनाए रखने का अनुरोध किया। इस पर सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज में ही स्थापित रखने की वकालत की।

समर्थन में उतरे विवि और डिग्री कॉलेज के शिक्षक

प्रो. राजेन्द्र सिंह रज्जू भैय्या विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार सिंह ने गुरुवार को सभास्थल पर उपस्थित होकर आंदोलन का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के महामंत्री प्रो. प्रदीप कुमार सिंह ने गुरुवार को यह घोषणा की कि सरकार के इस फरमान का विरोध महाविद्यालयों के शिक्षक भी करेंगे।