बेसिक शिक्षकों के अंत:जनपदीय तबादलों और समायोजन के लिए 28 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया

बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अंत:जनपदीय तबादलों और समायोजन के लिए लंबे समय से टल रही प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए शासन स्तर से दो महीने का कार्यक्रम जारी किया गया है। बरेली के बीएसए विनय कुमार ने बताया, प्रक्रिया के तहत तबादले के लिए 28 अप्रैल से पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा अपलोडिंग का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि शिक्षकों का कहना है विभाग लंबे समय से प्रक्रिया को टाल रहा है।

शिक्षकों ने दो माह की कार्यवाही एक लंबा समय बताया है। 28 अप्रैल को पोर्टल पर अपलोड डाटा पर आठ मई तक शिक्षक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। शिक्षकों द्वारा दर्ज आपत्तियों का 16 मई तक बीएसए निस्तारण करेंगे। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिन पुन: शिक्षकों की सूची अपलोड की जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए 22 मई तक का समय दिया गया है और 23 मई से 29 मई तक शिक्षक पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए विकल्प भर सकेंगे।

30 मई से सात जून तक बीएसए शिक्षकों की काउंसलिंग के आधार पर डाटा लॉक करेंगे। आठ से 22 जून तक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण और समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। 27 जून तक शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। 30 जून तक खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों की कार्यमुक्त करने और कार्यभार ग्रहण कराने का विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

शिक्षकों की उम्मीदें जागी

उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की प्रांतीय संयुक्त मंत्री अमिता सिंह ने बताया कि लंबे समय से स्थानांतरण का रास्ता देख रहे शिक्षकों को इस बार काफी उम्मीदें हैं। दूरदराज के ब्लॉकों में एकल शिक्षकों को विद्यालय संचालन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां नजदीकी विद्यालयों से शिक्षकों को संबद्ध करके काम चलाना पड़ रहा है।

शिक्षक संघ के जिला महामंत्री तेजपाल मौर्य ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद जनपद के अंदर स्थानांतरण की विज्ञप्ति जारी हुई है। इस बार की प्रक्रिया में आरटीई मानकों के आधार पर शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। यदि प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इससे दूर क्षेत्रों में जहां शिक्षकों का अभाव है वहां भी शिक्षक तैनात किए जा सकेंगे।

शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने कहा कि जनपद स्तर पर शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। शासन स्तर से इससे पहले भी दो बार विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। लगातार प्रक्रिया में विलंब ही किया जा रहा है। इस बार भी प्रक्रिया लंबी है, पूरी हो जाए तो अच्छा ही रहेगा।