शासन ने तय की उच्च शिक्षा निदेशालय की जवाबदेही
शासन ने तय की उच्च शिक्षा निदेशालय की जवाबदेही
लखनऊ, । प्रयागराज स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय के स्तर से निस्तारित होने वाले मामलों में अत्यधिक विलंब की शिकायतों को देखते हुए शासन ने कार्यप्रणाली में बदलाव करने का निर्देश दिया है।
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सुधीर एम. बोबड़े ने इस संबंध में निदेशक उच्च शिक्षा को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है निदेशालय स्तर से प्रकरणों के निस्तारण में अत्यधिक विलंब होने की शिकायतें मिल रही हैं। इसके साथ ही प्रकरण में निर्णय या निस्तारण की सूचना भी संबंधित व्यक्तियों को नहीं प्राप्त होती है। इस कार्यप्रणाली से न्यायालय में अनेक मुकदमे भी दाखिल हो रहे हैं। प्रमुख सचिव ने कहा है कि संबंधित पटल सहायक द्वारा प्रकरण पर आनलाइन कंप्यूटर क्रमांक दर्ज होने के बाद ही अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाए। यह क्रमांक अंकित किए बिना किसी प्रकरण को निस्तारित न करें।
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