यूपी शिक्षा को बदल रहा है, छात्रों को यूनिक आईडी आवंटित करेगा

भारत की सबसे बड़ी पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के रूप में, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले छह वर्षों में एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।

प्रणालीगत परिवर्तनों के माध्यम से, यूपी का बुनियादी शिक्षा विभाग सार्वभौमिक ग्रेड-स्तरीय सीखने के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और निगरानी प्रणालियों को नया आकार दे रहा है। सिस्टम को ऑफ़लाइन-आधारित से ऑनलाइन, रीयल-टाइम सिस्टम में बदल दिया गया है।

साथ ही, फोकस इनपुट-आधारित सिस्टम स्टेम से परिणाम-उन्मुख सिस्टम पर स्थानांतरित हो गया है। जून 2018 में, सीएम ने ऑपरेशन कायाकल्प लॉन्च किया, जो सार्वजनिक स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है।

सीएम ने मेरे कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2019 में 38% की आधार रेखा से स्कूलों में लगभग पूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। इससे विभिन्न योजनाओं के तहत 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय अभिसरण हुआ और अब जनआंदोलन बनें। नतीजतन, यूपी में पब्लिक स्कूल में नामांकन बढ़कर सभी छात्रों का 59% हो गया, जो 2018 में 44% से उल्लेखनीय वृद्धि है (प्रथम का एएसईआर 2022)।

इसके अलावा, मॉडल स्कूलों की स्थापना से कक्षा स्तर पर सीखने में सुविधा हुई है। आरटीई अधिकारों के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए, यूपी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को अपनाया, जिससे 1.91 करोड़ छात्रों को प्रति वर्ष 1,200 रुपये प्रदान किए गए। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना, शिक्षकों और अधिकारियों की लागत और समय की बचत और परिवारों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

इसके अतिरिक्त, यूपी एक अनूठी पहचान आवंटित करने की अग्रणी पहल पर काम कर रहा है।

आंगनवाड़ी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र के लिए अधिसूचना संख्या, प्रमाणित प्रमाण-पत्र संग्रहीत करना, नामांकन, ड्रॉपआउट और परिणामों की ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करना। यूपी की शिक्षा प्रणाली देश की सबसे बड़ी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणालियों में से एक, मानव संपदा संचालित करती है। इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, सेवा-संबंधित सभी मामलों को सुव्यवस्थित और डिजिटलीकृत किया गया है। इससे प्रशासन में काफी कमी आई है

शिक्षकों और अधिकारियों पर बोझ बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप आईसीटी प्रयोगशालाओं में साप्ताहिक शिक्षण घंटों में वृद्धि हुई13 से 25 तक.इसके अतिरिक्त, पिछले चार वर्षों में 1.64 लाख शिक्षकों की पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती ने स्टाफ की कमी को दूर किया है। 42,000 शिक्षकों के उनके पसंदीदा जिलों में ऑनलाइन पारदर्शी स्थानांतरण ने उच्च मनोबल सुनिश्चित किया है।

बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ावा देने में यूपी अग्रणी धावक के रूप में उभरा है। मिशन प्रेरणा को 2019 में सीएम द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके बाद 2021 में NI-PUN भारत मिशन को अपनाया गया। NIPUN भारत के तहत, राज्य- ने ग्रेड 1-5 के लिए स्पष्ट और मापने योग्य सीखने के लक्ष्यों को परिभाषित किया है और दुनिया के सबसे बड़े संरचित शिक्षाशास्त्र कार्यक्रम को लागू किया है।

छात्रों को गतिविधि-आधारित शिक्षा की सुविधा के लिए कार्यपुस्तिकाएं और गणित किट भी प्राप्त हुई हैं। हर कक्षा-

राज्य में अब एक प्रिंट-समृद्ध और आकर्षक कक्षा है और छात्रों को अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्कूल में अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय और खेल उपकरण हैं।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) के माध्यम से नियमित आमने-सामने और साप्ताहिक डिजिटल पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षक क्षमता सुदृढ़ीकरण एक प्राथमिकता बनी हुई है। इसके अलावा, 4,000 से अधिक सलाहकारों और 44,000 से अधिक नोडल शिक्षकों (शिक्षक संकुल) के समर्पित कैडर के माध्यम से शिक्षकों को नियमित रूप से नौकरी पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

राज्य सक्रिय पाठ्यपुस्तकों वाले छात्रों के अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजिटल शिक्षण में भी निवेश कर रहा है। कुशल संचार और शीघ्रता की सुविधा के लिए। मुद्दों के समाधान के लिए, यूपी ने शिक्षकों की सहायता के लिए कई चैटबॉट लागू किए हैं। स्कूलों में प्रौद्योगिकी का एकीकरण स्मार्ट कक्षाओं वाले 15,000 से अधिक स्कूलों तक फैला हुआ है, इस वर्ष इसे 40,000 स्कूलों तक विस्तारित करने की योजना है, साथ ही 5,000 स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं से सुसज्जित किया जाएगा।

स्वदेशी रूप से विकसित NIPUN लक्ष्य ऐप के माध्यम से साप्ताहिक रचनात्मक मूल्यांकन, सलाहकारों द्वारा स्पॉट मूल्यांकन और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा त्रैमासिक मूल्यांकन सीखने के परिणामों का निरंतर और सटीक माप सुनिश्चित करते हैं।

अत्याधुनिक विद्या समीक्षा के माध्यम से प्रगति की निगरानी सुनिश्चित की गई है। केंद्र (वीएसके) और निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर (एनबीएमसी) पर डैशबोर्ड।

यूपी की शिक्षा पहल सीएम के प्रतिबद्ध और प्रेरित नेतृत्व के तहत शिक्षा परिदृश्य को अब तक की सबसे बड़े पैमाने पर कल्पना करने के दृढ़ प्रयास को दर्शाती है।

*लेखक उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं*