शिक्षा आयोग के लिए कई बड़े कतार में, शासन स्तर पर इस बात सहमति बन गई

लखनऊ, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग गठित करने की कवायद तेज हो गई है। इसके गठन से संबंधित संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किए जाने की संभावना है। इस बीच आयोग के अध्यक्ष पद के लिए कई दिग्गजों के बीच जोर आजमाइश तेज हो गई है। कुछ दिनों पहले अपर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त एक आईएएस अफसर का नाम ज्यादा चर्चा में आ गया है।

प्रदेश में सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यरत है। इसी तरह सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कार्यरत है। दोनों के कार्यालय प्रयागराज में हैं। नए आयोग गठित होने के बाद इन दोनों भर्ती संस्थाओं का वजूद समाप्त हो जाएगा। नए आयोग में अध्यक्ष के एक पद के साथ सदस्य के 11 पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव है।

शासन स्तर पर इस बात सहमति बन गई है कि नए आयोग का कार्यालय लखनऊ में ही होगा। भावी आयोग के महत्व को देखते हुए उसके अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। वैसे तो कई सेवानिवृत्त आईएएस और पूर्व कुलपति इस पद की दौड़ में हैं लेकिन शासन के कई अहम विभागों में रहे एक सेवानिवृत्त दौड़ में आगे हैं।