केंद्रीय कैबिनेट बैठक के फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर घोषित की गई विश्वकर्मा योजना पर बुधवार को मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। योजना से कौशल कार्यों को बढ़ाने वाले कामगारों का कौशल विकास किया जाएगा। साथ ही एक लाख रुपये तक का कर्ज अधिकतम पांच फीसदी ब्याज पर दिया जाएगा।

बैठक के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फैसलों की जानकारी दी। मंत्री वैष्णव ने बताया कि कस्बों में अनेक वर्ग ऐसे हैं जो गुरु-शिष्य परंपरा के तहत कौशल से जुड़े कार्यों में लगे हैं। इनमें लोहार, कुम्हार, राज मिस्त्रत्त्ी, धोबी, मछली का जाल बुनने वाले, ताला-चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार आदि शामिल हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन वर्गों का महत्वपूर्ण स्थान है और इन्हें नया आयाम देते हुए योजना को मंजूरी दी गई है।

क्या है योजना योजना के पहले चरण के तहत 18 पारंपरिक कार्य करने वालों को शामिल किया गया है। प्रथम चरण में एक लाख रुपये का तक का कर्ज दिया जाएगा जिस पर रियायती ब्याज (अधिकतम पांच फीसदी) देय होगा। व्यवसाय व्यवस्थित करने के बाद दूसरे चरण में दो लाख रुपये का रियायती ऋण दिया जाएगा।

रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना मंजूर बैठक में रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे यूपी, बिहार, झारखंड समेत नौ राज्यों में रेलवे नेटवर्क में 2339 किलोमीटर और जुड़ जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इससे ट्रेन परिचालन सुगम बनाने, भीड़ कम करने तथा यात्रा सुगम बनाने में भी मदद मिलेगी।

डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का विस्तार इसके अलावा डिजिटल इंडिया परियोजना के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत 5.25 लाख आईटी पेशेवरों को नई प्रौद्योगिकी के हिसाब से फिर हुनरमंद बनाया जाएगा। इसके साथ ही 2.65 लाख लोगों को आईटी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा।

सौ शहरों में पीएम ई-बस सेवा शुरू की जाएगी

शहरों में हरित आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई-बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पहले यह योजना तीन लाख से ज्यादा आबादी वाले सौ शहरों में लागू की जाएगी। सरकार दस साल में इस पर कुल 57,613 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

दस हजार बसें P12

बेसिक, एडवांस कोर्स करने पर मानदेय मिलेगा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत दो तरह का कौशल विकास कार्यक्रम होगा जिसमें पहला बेसिक और दूसरा एडवांस होगा। उन्होंने बताया कि कोर्स करने वालों को प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से मानदेय मिलेगा। साथ ही इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि इन वर्गों का किस तरह से अधिक कौशल विकास हो। योजना के तहत उपकरणों की खरीद में भी मदद की जाएगी।