बीएड प्रकरण ~ कब कब क्या हुआ? पढ़ें पॉइंट तो पॉइंट

बीएड प्रकरण ~ कब कब क्या हुआ?

भर्ती निकालने के बाद सरकार ने नियमावली में 23rd और 24th संशोधन करके बीएड वालों को भर्ती में शामिल किया हालाँकि इस तर्क को जस्टिस ललित ने ये कहकर ख़ारिज कर दिया कि जिस दिन से केंद्र नियम को लागू किया तो उस दिन से ही बीएड वैध है पूर्वगामी और आगामी का कोई मतलब नही है।

आज की स्थिति में NCTE के संशोधन को ही ख़ारिज कर दिया है जिस पर सरकार के 23,24 और 25 संशोधन टिके थे।

NCTE नोटिफ़िकेशन आया 28.06.2018 को, भर्ती निकली 01.12.2018 को कि ARTE recruitment होगा और उसके लिए supertet होगा, 05.12.2018 को सचिव प्रयागरज ने विज्ञप्ति जारी की, 06.01.2019 को परीक्षा हुई, 23rd amendment BEd को शामिल किया और 25th amendment से न्यूनतम अहर्ता में बीएड भी आया क्रमशः 24.01.2019 और 07.03.2019 को।

इस बीच राम शरण मौर्य में ये कहकर बीएड को शामिल किया कि यहाँ issue ये है ही नही, NCTE जो कि parental body है उसने नोटिफ़िकेशन में न्यूनतम अहर्ता में बीएड को रखा है तो सरकार द्वारा किया गया 25th amendment सही है और ब्रिज कोर्स के लिए भी बात कही।

एक सप्ताह बाद देवेश शर्मा का निर्णय आता है जिसमें NCTE का नोटिफ़िकेशन जिसको जस्टिस ललित affirm किये थे उसको राजस्थान उच्च न्यायालय ने quash कर दिया और बीएड के ब्रिज कोर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि ये higher education impart करने के लिए है इसलिए NCTE जो कि स्वयं ब्रिज कोर्स को करवाकर इन्हें ट्रेनिंग देना चाहती है वो समझ से बाहर है।

देवश शर्मा के सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट से भर्ती पहले हो चुकी है ये ध्यान रखा जाए ।

एक bylaws है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बाद ही कि प्रक्रिया किसी भी notification पर पूर्ण होती है और बाद में वो नोटिफ़िकेशन क्वाश हो जाता है तो उस प्रक्रिया पर कोई असर नही पड़ेगा लेकिन एक जजमेंट और भी है इस पर कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो प्रक्रिया भी ख़ारिज करके ख़त्म मानी जाए। अब इसमें दोनों बातें हैं NCTE के नोटिफ़िकेशन से DElEd वालों के अधीयकरों से लेकर 21A भी पीसा गया है और इधर अब livelihood भी आ रहा है बीएड अभ्यर्थियों का।

देवेश शर्मा तो quash होने से रहा क्योंकि दो नहीं तीन जजों की पीठ का निर्णय है जो confirm हो चुका है।

बिहार निर्णय ~

उसमें सीधा उन्हें बाहर कर दिया है जबकि राजस्थान जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही है कि इन्हें मौक़ा दिया जाना चाहिए था REET में जैसे बिहार में मिला लेकिन उस मौक़े का फ़ायदा क्या जब सब बाहर ही कर दिए, एक तरफ़ राजस्थान सरकार ने मौक़ा नही दिया दूसरी तरफ़ बिहार सरकार के साथ साथ कोर्ट ने भी मौक़ा दिया तो वे भी बाहर। बिहार निर्णय में सीधे राम शरण मौर्य के लिए कहा है कि बीएड validity का मुद्दा ही नही था वहाँ मैटर अलग था।

NCTE का दिनांक 04.09.2023 का लेटर ~

आज के जजमेंट का चर्चा यहै है उसमें सीधा कहा है कि राज्य सरकार इसके अनुसार कार्यवाही करे, न ही तो वहाँ पुरानी भर्ती के विरुद्ध कोई अभ्यर्थी बोला और न ही बीएड वालों ने clearification माँगा और न ही राज्य सरकार ने इस पर अपना पक्ष रखा।

कैसे कह सकते हैं आप कि जिस नोटिफ़िकेशन पर आप नौकरी कर रहे हैं और वो quash है आज की स्थिति में तो आप safe हैं?

ब्रिज कोर्स ~

NCTE ने आजतक guidelines नहीं बनाई हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो करवाने से रही फिर कहाँ स्टैंड करते हैं आप जबकि कहते आ रहे थे कि ब्रिज कोर्स करवाकर आप हमें क़ाबिल बना देंगे।

नेताओं के तर्क और कुतर्क ~

कुछ बेवक़ूफ़ टाइप के लोग आपको सुबह शाम law समझाएँगे जबकि हक़ीक़त ये है कि कसाई आपको तब तक काटेंगे जब तक आप ख़त्म न हो जाओ, कुछ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश वो आदेश जो नौकरी कर रहे है उन पर संकट नही ये वो दुनिया भर की बातें इनसे पूछो कि जो मोटा माल दाबे बैठे हो उनसे हाई कोर्ट के बड़े बड़े अधिवक्ता काहे नहीं खड़े करते हो ।

नौकरी लड़ने से बचेगी ऐसे नहीं में नही चाहता किसी बीएड वाले की नौकरी जाए लेकिन इन हालों न बचे, अब जाना और इस आदेश पर CAVEAT डालकर लड़ लेना वरना ढाक के तीन पात हो जाओगे सब क्योंकि एक भी राज्य और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी आपके विरुद्ध है और इन नेताओं को खोज खोज कर मारो।

#rana