शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट के आर्डर का हिंदी में रूपांतरण

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और उनकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना गया

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी 28.06.2018 जिससे बी.एड. डिग्री को पात्रता मानदंड के रूप में शामिल किया गया था

कक्षा I से V तक सहायक शिक्षक के पद पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति.

उत्तर प्रदेश राज्य में तद्नुसार वैधानिक नियमों में संशोधन किये गये। में

राजस्थान राज्य, सहायक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी

सहायक की नियुक्ति के लिए शिक्षकों ने ऐसी कोई योग्यता शामिल नहीं की

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक, इसलिए विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष उठा

इस संबंध में राजस्थान.

3. राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दो तरह के विवाद सामने आए

एनसीटीई द्वारा 28.06.2018 को जारी अधिसूचना; याचिकाकर्ताओं का एक समूह

इस शिकायत को लेकर आंदोलन किया कि राज्य को बी.एड. को शामिल करना चाहिए। योग्यता के रूप में

कक्षा I से V तक सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड,

जबकि, याचिकाकर्ताओं की दूसरी श्रेणी ने इसे जारी करने पर ही हमला बोल दिया

अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 और होने के आधार पर इसकी वैधता पर सवाल उठाया असंवैधानिक. राजस्थान उच्च न्यायालय ने विचार-विमर्श के बाद आखिरकार

मामले ने दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना को अधिकारातीत घोषित कर दिया था

25.11.2021. हालाँकि, किए गए कृत्यों के संबंध में कुछ टिप्पणियाँ भी थीं

अधिसूचना को अतिरंजित घोषित करने से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई

वायर्स. दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाया गया

राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट. माननीय सर्वोच्च

कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह सुनिश्चित किया है

2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 985 में रिपोर्ट किए गए फैसले में टिप्पणियाँ; देवेश

शर्मा बनाम. भारत संघ और अन्य। हमारे उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 80 से 84

प्रासंगिक हैं और इन्हें नीचे यहां निकाला गया है:

"80. हमारी सुविचारित राय में इसलिए केंद्र की दिशा

सरकार दिनांक 30.05.2018 की अधिसूचना में परिणित हुई

एनसीटीई के 28.06.2018 में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन है

आरटीई अधिनियम. इतना ही नहीं, अधिसूचना उद्देश्य के विपरीत है और

कानून का अधिदेश, सार्थक और 'गुणवत्ता' प्रदान करना है

बच्चों को प्राथमिक शिक्षा.

81. संपूर्ण प्रक्रिया प्रक्रियात्मक रूप से भी त्रुटिपूर्ण है। अधिसूचना

दिनांक 28.06.2018 के बाद लिया गया एनसीटीई का कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं है

उचित विचार-विमर्श, लेकिन यह केवल केंद्र के निर्देश का पालन करता है

सरकार, एक दिशा जिस पर विचार करने में विफल है

दिन की वस्तुनिष्ठ वास्तविकताएँ।

82. उपरोक्त निश्चय करने के बाद हम भी वैसे ही हैं

सुविचारित मत का कि राजस्थान राज्य स्पष्ट रूप से था

बीएड से आवेदन नहीं मंगाने में गड़बड़ी योग्य उम्मीदवार,

इस कारण से कि उस समय तक जब ऐसा कोई विज्ञापन था

राजस्थान सरकार द्वारा जारी बी.एड. अभ्यर्थी शामिल थे

एनसीटीई की वैधानिक अधिसूचना के अनुसार पात्र उम्मीदवारों के रूप में, जो

अवैध घोषित होने तक यह राजस्थान सरकार पर बाध्यकारी था

या न्यायालय द्वारा असंवैधानिक। राजस्थान उच्च न्यायालय ने किया था

ठीक ही निम्नानुसार देखा गया है:

".. हमारी राय है कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी

REET के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय अधिसूचना को नजरअंदाज कर दिया। भले ही

राज्य सरकार की राय थी कि ऐसी अधिसूचना थी

असंवैधानिक या किसी भी कारण से अवैध, उस पर रोक लगानी पड़ी

या इसे नजरअंदाज किए जाने से पहले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाए।

83. राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऊपर जो कहा था वह तय हो चुका है

कानूनी स्थिति. हाल ही में राज्य में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के फैसले में

मणिपुर बनाम सुरजाकुमार ओकराम, यह स्थिति एक क़ानून है जो मैं सक्षम विधायिका द्वारा किया गया कोई भी निर्णय घोषित होने तक वैध होता है

किसी न्यायालय द्वारा असंवैधानिक; दोहराया गया है.

84. परिणामस्वरूप, अपीलें खारिज की जाती हैं और निर्णय दिनांकित किया जाता है

राजस्थान उच्च न्यायालय के 25.11.2021 को बरकरार रखा गया है। अधिसूचना

दिनांक 28.06.2018 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है। रिट याचिकाएँ

और उपरोक्त के आलोक में सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है

आदेश देना"।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप

एनसीटीई ने 11.08.2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है

04.09.2023 को सभी राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए

वैधानिक नियमों में सुधार अथवा बी.एड. को सम्मिलित करने हेतु अधिसूचना जारी। के तौर पर

सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता योग्यता का निर्देश दिया गया है

बनाया जाना।

5. हमारे सामने ऐसा नहीं है कि यू.पी. पर सहमति नहीं दी है

04.09.2023 को एनसीटीई द्वारा जारी संचार का कार्यान्वयन। वह

ऐसा होने पर, हमें याचिकाकर्ताओं के लिए इसमें किए गए संशोधन पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं दिखता

नियम जो एनसीटीई अधिसूचना दिनांक को आगे बढ़ाने में अधिसूचित किए गए थे

28.06.2018. एक बार एनसीटीई ने इसे लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अक्षरशः भावना में, हमें इसका कोई कारण नहीं दिखता

याचिकाकर्ताओं ने यहां लगाए गए नियमों की वैधता पर सवाल उठाया है। राज्य

हालाँकि, सरकार को आगे निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया जाता है

एनसीटीई का दिनांक 04.09.2023 का संचार यथाशीघ्र करें और उस पर कार्रवाई करें

कानून के अनुसार अधिसूचना.

6. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका तदनुसार है