अर्जित अवकाश को लेकर माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में 23 जनवारी 2024 को हुई सुनवाई का आदेश

*अर्जित अवकाश को लेकर माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में 23 जनवारी 2024 को हुई सुनवाई का आदेश*

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:6478

Court No. - 24

Case :- WRIT - A No. - 511 of 2024

Petitioner :- Upendra Mani Mishra And 5 Others

Respondent :- State Of U.P. Thru. Secy. Basic Education Govt. Of U.P. And 2 Others

Counsel for Petitioner :- Amit Mishra,Manushresth Misra

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ran Vijay Singh

Hon'ble Neeraj Tiwari,J.

1. Heard learned counsel for the petitioners, learned standing counsel for the State-respondents and Sri Ran Vijay Singh, learned counsel for the respondent no.2.

2. Present petition has been filed with the following prayers:-

"(i) To issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondents to increase number of earned leaves and other leaves to teachers of Schools managed by Basic Siksha Parishad, U.P. Allahabad."

3. Learned counsel for the petitioner submitted that in the U.P. Basic Education (Teacher & Service) Rules, 1981, there is no provision of earned leave, therefore, direction may be issued to respondent no.1 to grant certain number of earned leaves of petitioner as it was given to the other employees of other departments. For redressal of their grievances, petitioners have moved representation dated 29.4.2023 before the respondent no. 1, but till date same has not been decided. He next submitted that a suitable direction may be issued to respondent no. 1 to decide the aforesaid representation of the petitioner within stipulated time for which learned standing counsel has no objection as well as Sri Ran Vijay Singh, learned counsel for the respondent no.2.

4. Considering the facts and circumstances of the case, this writ petition is disposed of with direction to respondent no.1 to decide the representation of the petitioner dated 29.4.2023 strictly in accordance with law within a period of three months from the date of production of certified copy of this order.�

5. It is made clear that Court has not adjudicated the case on merits and it is upon the respondent no. 1 to decide the representation of the petitioner after considering the relevant Acts, Rules, Government Orders, Judicial pronouncement made by the Court as well as facts of the case.

Order Date :- 23.1.2024

--------------------------------------------------------------------

गूगल अनुवाद👇

माननीय नीरज तिवारी, जे. 1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी वकील और प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील श्री रण विजय सिंह को सुना गया। 2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:- "(i) बेसिक शिक्षा परिषद, यूपी इलाहाबाद द्वारा प्रबंधित स्कूलों के शिक्षकों को अर्जित छुट्टियों और अन्य छुट्टियों की संख्या बढ़ाने के लिए उत्तरदाताओं को आदेश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।" 3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि उ.प्र. बेसिक शिक्षा (शिक्षक एवं सेवा) नियमावली, 1981 में अर्जित अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को याचिकाकर्ता के अर्जित अवकाशों की निश्चित संख्या स्वीकृत करने का निर्देश जारी किया जा सकता है, जैसा कि अन्य विभागों के अन्य कर्मचारियों को दिया गया था। . अपनी शिकायतों के निवारण के लिए, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या के समक्ष दिनांक 29.4.2023 को अभ्यावेदन दिया है। 1, लेकिन आज तक इस पर निर्णय नहीं हो सका है. उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या को एक उपयुक्त निर्देश जारी किया जा सकता है। 1 को याचिकाकर्ता के उपरोक्त अभ्यावेदन को निर्धारित समय के भीतर तय करने के लिए कहा गया है, जिस पर विद्वान स्थायी वकील को कोई आपत्ति नहीं है, साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील श्री रण विजय सिंह को भी कोई आपत्ति नहीं है। 4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी नंबर 1 को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन दिनांक 29.4.2023 को सख्ती से कानून के अनुसार तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर तय करे। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना 5. यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर नहीं किया है और यह प्रतिवादी संख्या पर निर्भर है। 1 संबंधित अधिनियमों, नियमों, सरकारी आदेशों, न्यायालय द्वारा की गई न्यायिक घोषणा के साथ-साथ मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेना।

✍️निर्भय सिंह

सहायक अध्यापक