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New Pension Scheme

▪️ The committee to review NPS has made considerable progress in its work

▪️With a constructive approach, a solution will be evolved that addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens

-Union Finance Minister

#निवेश, #रोज़गार और #सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने पर, केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्ताव:

👉 भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स समाप्त किया जाएगा

👉 विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की जाएगी

👉 देश में घरेलू क्रूज संचालित करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल कर व्यवस्था

केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:

👉 आयकर अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त और पढ़ने में आसान बनाया जाएगा

👉 मूल्यांकन वर्ष के अंत से 3 वर्ष के बाद पुनर्मूल्यांकन तभी खुलता है जब बची हुई आय ₹50 लाख या अधिक हो, मूल्यांकन वर्ष के अंत से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक

सीमा शुल्क पर, केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित:

👉 कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीकैथे कीड़े, झींगा और मछली फ़ीड पर बीसीडी को 5% तक कम किया जाएगा।

👉 बत्तख या हंस से प्राप्त वास्तविक डाउन फिलिंग सामग्री पर बीसीडी को कम किया जाएगा

👉 स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण के लिए मेथिलीन डिफेनिल डायसोसायनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को 7.5 से घटाकर 5% किया जाएगा।

केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:

👉 कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटाया जाएगा

👉 मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क #BCD को घटाकर 15% किया जाएगा।

👉 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर बीसीडी कम किया जाएगा

👉 देश में सौर कोशिकाओं और पैनलों के निर्माण में उपयोग के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार किया जाएगा

अगली पीढ़ी के सुधारों के हिस्से के रूप में, केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित है:

👉 अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को गति देने वाली प्रौद्योगिकी

👉 बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0

👉 राज्यों को व्यवसाय सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:

👉 एनपीएस-वात्सल्य, नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की एक योजना शुरू की जाएगी

👉 नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को निर्बाध रूप से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है

👉न्यू टैक्स रिजीम में बड़ी छूट का ऐलान, 15 लाख की आय पर अब 20% से ज्यादा नहीं लगेगा टैक्स

Income Tax Slab Change: 3 लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं

इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजीम में 0 से लेकर 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक कर मुक्त किया गया। नौकरीपेशा को राहत, 3 लाख तक की आय कर मुक्त; स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 से बढ़कर 75000 रुपये किया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण

💥स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000

💥न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब का ऐलान

💥न्यू टैक्स रिजीम में ₹3 Lk तक कोई टैक्स नहीं

💥न्यू टैक्स रिजीम में ₹3-7 Lk आय पर 5% टैक्स

💥न्यू टैक्स रिजीम में ₹7-10 Lk तक आय पर 10% टैक्स

टेक्नोलॉजी

15% सस्ते होंगे मोबाइल फोन और चार्जर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया तोहफा

केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:

👉 अगले 5 वर्षों के लिए एजेंडा निर्धारित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र का दृष्टिकोण और रणनीति दस्तावेज़

👉 जलवायु कार्रवाई के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण

#LabourReforms में, केंद्रीय बजट 2024-25 का प्रस्ताव है:

सोने और चांदी पर घटी कस्टम ड्यूटी, अब 6% ही देना होगा

कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी. कीमती धातुओं के संबंध में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% की जाएगी. नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा. बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी. वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा.'

👉 वन-स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जाएगा; इसमें नौकरी चाहने वालों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने के लिए तंत्र शामिल होगा

केंद्रीय बजट 2024-25 में भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाई के प्रस्ताव:

👉 ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों में सुधार

👉 ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमियों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या सौंपी जाएगी

👉 ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी

केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:

👉 बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी

👉 रुपये का वित्तपोषण पूल। व्यावसायिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये

केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:

👉 विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को विश्व स्तरीय तीर्थ और #पर्यटन स्थलों में बदला जाएगा

👉 राजगीर का व्यापक विकास किया जाएगा

👉 नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा; नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित किया जाएगा

केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:

✅ अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का सरकार का प्रयास

✅ पूंजीगत व्यय रु. 11,11,111 करोड़ @ भारत की #GDP का 3.4%

✅ रुपये का प्रावधान। राज्य सरकारों द्वारा #बुनियादी ढांचे #निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये

केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:

✅ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए

✅ बिजली भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में #RenewableEnergy के सुचारु एकीकरण के लिए पंप स्टोरेज नीति लाई जाएगी

✅ एयूएससी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पूर्ण पैमाने पर 800 मेगावाट का वाणिज्यिक थर्मल प्लांट स्थापित करने के लिए NTPC और BHEL के बीच संयुक्त उद्यम

केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्ताव:

✅ 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं होंगी

✅ 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को #PMWasYojana शहरी 2.0 के तहत कवर किया जाएगा

✅ चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब

केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्ताव:

✅ 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए तैयार "प्लग एंड प्ले" औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे

✅ राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत

केंद्रीय बजट 2024-25 में कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री पैकेज का प्रस्ताव है:

✅ कौशल विकास कार्यक्रम एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन

✅ शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप

केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्ताव:

✅ #IBC संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया जाएगा

✅ #LLPs को स्वैच्छिक रूप से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा

✅ ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत किया जाएगा और वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी

👉केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्ताव:

👉 आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।