संयुक्त सचिव, निदेशक के लिए सीधी भर्ती पर सियासी संग्राम, जानिए क्या है केंद्र की योजना और क्यों है विरोध

 

केंद्र में लेटरल एंट्री के माध्यम से संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सपा और बसपा सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने मामले को लेकर केंद्र पर हमला बोला है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री के जरिए पदों को भरने की योजना का कड़ा विरोध करते हुए इसके खिलाफ 2 अक्तूबर से आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, ‘भाजपा अपनी विचारधारा के संगी-साथियों को पिछले दरवाज़े से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साज़िश कर रही है, उसके ़िखला़फ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरी़का आज के अधिकारियों के साथ, युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू व चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। दरअसल, से सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई है कि संविधान को ़खत्म करने की भाजपाई चाल के ़िखला़फ देश भर का पीडीए जाग उठा है तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती कर आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र में लेटरल एंट्री के माध्यम से उच्च पदों पर सीधी भर्ती पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का यह फैसला सही नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने रविवार को एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार का लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधी भर्ती करने का फैसला सहीं नहीं है। इससे सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा।

2 अक्तूबर से आंदोलन शुरू करेगी सपा अखिलेश

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि देशभर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस न ले तो आगामी 2 अक्तूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर खड़े हों। सरकारी तंत्र पर कारपोरेट के ़कब्ज़े को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है।

एनडीए वंचितों के हक पर डाका डाल रहा लालू

पटना, हि. ब्यू.। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने आरोप लगाया कि एनडीए वंचितों के अधिकार पर डाका डाल रही है। रविवार को जारी बयान में लालू प्रसाद ने बाबा साहेब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट में काम कर रही भाजपा की निजी सेना अर्थात खाकी पैंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पदों पर बैठाने का यह नागपुरिया मॉडल है।

क्या है केंद्र की योजना

केंद्र सरकार अपने विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त करने की तैयारी में है। इन पदों को अनुबंध के आधार पर ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से भरा जाएगा। पहले इन पदों पर भर्ती यूपीएससी के तहत होती थी।