अब खंड शिक्षा अधिकारियों पर भी परिषदीय विद्यालय को निपुण बनाने की जिम्मेदारी

गाजीपुर। बेसिक शिक्षा के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा दो तक के विद्यार्थियों को गणित एवं भाषा में दक्ष बनाने के लिए संचालित किए जा रहे निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को वर्ष 2026-27 तक हासिल करने के लिए अब अधिकारियों की भी जवाबदेही एवं जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बीईओ, डायट मेंटर, स्पेशल रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी) एवं शिक्षक संकुल को भी अब विद्यालयों को निपुण बनाने का दायित्व दिया गया है। अब बीईओ को ब्लाॅक संसाधन केंद्र या फिर उनके कार्यालय के पास स्थित विद्यालय को निपुण बनाना होगा। वह प्राथमिक स्कूल या फिर कंपोजिट विद्यालय में से किसी भी विद्यालय का जिम्मा लेंगे। जिले में जितने ब्लाॅक हैं, सभी बीईओ यह जिम्मेदारी लेंगे।

डायट मेंटर को किसी भी ब्लाक का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में एक डायट मेंटर है। न्याय पंचायत स्तर पर पांच-पांच शिक्षकों को संकुल शिक्षक बनाया गया है। एसआरजी को भी अपने मूल विद्यालय को निपुण बनाने का जिम्मा दिया जाएगा। यह सभी एक-एक विद्यालय की जिम्मेदारी लेंगे। इसके अलावा एआरपी को अपने ब्लॉक के 10 विद्यालयों को निपुण बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे विद्यालय जहां 80 प्रतिशत छात्र गणित एवं भाषा में दक्ष होंगे उन्हें निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। फिलहाल समय से पहले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब अधिकारियों को भी स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई है जो नियमित अपने विद्यालय की निगरानी करेंगे और उसे निपुण बनाने में मदद करेंगे। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) को पहले ही 10-10 विद्यालयों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। अब इसमें बीईओ सहित अन्य को भी शामिल किया गया है। मालूम हो कि जिले में 2266 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। बीते शैक्षिक सत्र में 343 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय निपुण हो चुके हैं।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से मार्च 2025 तक ही अधिक से अधिक विद्यालयों को निपुण बनाए जाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब शिक्षकों के साथ-साथ बीईओ, डायट मेंटर, एसआरजी, एआरपी, और शिक्षक संकुल की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।- हेमंत राव, बेसिक शिक्षा अधिकारी

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